२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लक्ष्यको ६७ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्ममा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन । ६ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेकोमा फागुन सकिन लाग्दासम्म ५ खर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ।

यसअघि अपवादबाहेक लक्ष्यअनुसार नै राजस्व उठाउँदै आएको सरकारले यो वर्ष भने फागुनसम्म लक्ष्यको ६७ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाउन सकेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार विगतका अधिकांश आर्थिक वर्ष पुस मसान्तमै ४० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व असुल भएको छ ।

चालु वर्ष भने यति प्रतिशत हासिल गर्न थप दुई महिना लागेको छ। रकमगत लक्ष्य त चैत महिनामा मात्रै पूरा हुने देखिन्छ।

हरेक वर्ष करिब २० प्रतिशत राजस्व वृद्धिदर देखिएकोमा चालु वर्षको फागुनसम्म १७ प्रतिशत राजस्व घटेको छ। राष्ट्र बैंकले राखेको ४८ वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कुनै पनि आर्थिक वर्ष राजस्व नघटेको देखिन्छ।

राजस्व कम हुनुमा आर्थिक क्रियाकलापमा आएको कमीका साथै अवैधानिक कारोबार बढेको सरकारी निष्कर्ष छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले कर विवरण नै दाखिला नभएपछि अहिले ठूलो मात्रामा आयकर नउठेको निष्कर्षसहित खोजी सुरु गरेको छ। हालै मात्रै विभागले एक सूचना जारी गर्दै कारोबार भएको तर आयकर विवरण नबुझाएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस