२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चितवन-२ उपनिर्वाचन : दलहरूलाई चिन्ह प्रदान

अ+ अ-

काठमाडौँ । आगामी वैशाख १० गते चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि दर्ता भएका १८ राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरेको छ ।

दर्ता भएका राजनीतिक दललाई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ३१ को उपदफा (१) बमोजिमको निर्वाचन चिन्ह निर्धारण गरी सम्बन्धित दललाई प्रदान गरिएको हो ।

सोही दफाको उपदफा (७) बमोजिम उपनिर्वाचन हुँदाका बखत प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई ती दलले २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मत सङ्ख्याका आधारमा र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व नगर्ने राजनीतिक दललाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भएको क्रमका आधारमा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह मतपत्रमा समावेश गर्ने निर्णय भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले आज विज्ञप्ति जारी जानकारी दिए ।

नेपालको संविधानको धारा २७१, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम १६ को अनुसूची-१२ बमोजिम निवेदन पेस हुन आएका राजनीतिक दलहरूलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम १७ को उपनियम (४) बमोजिम दर्ता गर्ने व्यवस्था छ ।

निर्वाचनका लागि दर्ता भएका दलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशन, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्सवादी लेनिनवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, हाम्रो नेपाली पार्टी, पुनः जागरण पार्टी, नेपाल, मौलिक जरोकिलो पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, नेपाल, नेपाली काँग्रेस (बिपी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जय जन्मभूमि पार्टी नेपाल रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस