२८ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सबै वडाबाट निःशुल्क कानूनी सेवा दिँदै काठमाडौँ महानगर

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी चैत १ गतेदेखि ३२ वटै वडा कार्यालयबाट निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

उक्त सेवा दिन हाल सबै वडा कार्यालयको अवलोकन गरी स्थान तय गर्ने काम भइरहेको छ ।

महानगरपालिकाले नेपाल ल क्याम्पससँगको सहकार्यमा गर्न लागेको सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले जानकारी दिए । परामर्श सेवा दिन ल क्याम्पसमा अध्ययनरत ५० विद्यार्थीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ ।

सेवा उपलब्ध गराउन उनीहरू वडा कार्यालयमा स्थापना गरिने हेल्प डेस्कमा कार्यालय अवधिभरि रहने छन् । त्यहाँबाट नागरिकले आवश्यकता अनुसार लिखित, मौखिक तथा दुवै किसिमको सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने आचार्यले बताए ।

क्याम्पसले एलएलएम, एलएलबी तथा बीए एलएलबीमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पठाउने तयारी गरेको छ । त्यसैगरी मौखिक कानूनी परामर्शसँगै उक्त कार्यालयबाट सेवा प्रवाहबारे जानकारी दिनुपर्ने छ ।

विशेषतः सहजरुपमा कार्यालय पुग्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्ने छ । निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराएबापत महानगरपालिकाले क्याम्पसबाट तोकिएका व्यक्तिका लागि मासिक रु. १५ हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । त्यस्तै, सेवा दिनका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्री पनि महानगरपालिकाले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।

उक्त सेवा प्रवाह थालिएसँगै कानूनी सेवा प्राप्त गर्न नागरिकलाई सहज हुने कामपाको विश्वास छ । उक्त सेवा दिने सम्बन्धमा गत माग १७ गते कामपा र क्याम्पसबीच सम्झौता भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस