कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले मदिराजन्य सामाग्रीको विज्ञापन उत्पादन र प्रचार-प्रसार रोक्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले कुनै पनि सञ्चारमाध्यमबाट मदिराजन्य सामग्रीको विज्ञापन नहुने सुनिश्चितता गर्न आदेश दिएको हो ।
‘मादक पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न नहुने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु गराउनु’ आदेशमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि सञ्चार माध्यमहरूमा यस्तो सामग्रीको प्रचार प्रसार नगर्नु नगराउनु, गर्न नदिनु ।’
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्न र दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नसमेत भनेको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले कानुनी व्यवस्था विपरीत सञ्चारमाध्यमहरूको मदिराको विज्ञापन प्रकाशन÷प्रसारण भइरहेकोmे त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । मञ्चले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४५ (१)मा भएको व्यवस्था विपरीत सञ्चारमाध्यमहरूले मदिराको विज्ञापन गरिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेको थियो ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४५ (१)मा ‘मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १४ मा समेत ‘जनस्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने धूम्रपान तथा मदिराजस्ता पदार्थहरूको विज्ञापन प्रसारणलाई निरुत्साहित गरिने’ भन्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत भनेको छ, ‘विज्ञापन व्यवसायलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न जारी गरिएको विज्ञापन सम्बन्धी विशेष ऐनले समेत प्रचलित कानुनले निषेध गरेको मादक पदार्थ पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको देखिन आउँछ ।’
‘कानुनी व्यवस्थाले समेत मादक पदार्थको विज्ञापन निषेध गरेकोमा यस्तो सामग्रीको बेरोकटोक प्रचार प्रसार भइरहनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कल्पनातीत विषय हो’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म संविधानले परिकल्पना गरेको कानुनी राज्यको अवधारणाले मूर्तता प्राप्त गर्न सक्दैन ।’
