काठमाडौँ । सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिले पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । तर एक निलम्बितसहित ११ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले भने भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई बेवास्ता गर्दै अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । 

संसद् सचिवालयका अनुसार अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा राप्रपाका सांसद पशुपति शमशेर जबरादेखि एमालेका फरार सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीसम्म रहेका छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने अन्य सांसदमा काँग्रेस सांसदहरू अजय कुमार चौरसिया, उदय शमशेर जबरा, मोहन बस्नेत, मनोरमा शेरचन र निलम्बित सांसद टेकबहादुर गुरुङ रहेका छन् ।

त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद मेटमणि चौधरी पनि समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सूचीमा परेका छन् । त्यस्तै एमाले सांसद राजकुमार गुप्ता र नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद महीन्द्र राय यादवले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले गत पुस ७ गते ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराबाट शपथ लिएका थिए । सांसदहरूले ६० दिन अर्थात् यही फागुन ८ गतेभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्थ्यो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन-२०५९ अनुसार ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष बुझाउनुपर्नेछ ।’

ऐनमा उक्त अवधिमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्न नसक्नेले विवरण पेस गर्न नसक्नाको कारणसहित ३० दिनसम्म म्याद थपका लागि आग्रह गर्न सक्नेछन् । तर उक्त म्यादभित्र पनि विवरण पेस नगर्ने व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ । साथै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्ति र उनीहरूको परिवारका नाममा ‘गैर कानुनी सम्पत्ति रहेको’ विषयमा अनुसन्धान हुन सक्ने छ ।