काठमाडौँ । नेपालको संविधानमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ४४ को उपधारा (१) मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्थासँगै उपधारा (२) मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने मौलिक हकको व्यवस्था रहेको छ । 

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हाल कार्यान्वयनमा रहेको ५५ वर्ष पुरानो खाद्य ऐन, २०२३ का प्रावधानहरू पर्याप्त नभएपछि मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि  सरकारले नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा दफावार छलफलपछि उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । खाद्य ऐन, २०२३ लाई प्रतिस्थापन गर्दै खाद्य शृङ्खलामा स्वच्छता र गुणस्तरीयता कायम गर्न प्रतिनिधि सभामा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७८ पेस भएको छ । विधेयकमा विद्यमान खाद्य ऐनले सम्बोधन गर्न नसकेका विषय समेट्दै सम्पूर्ण खाद्य शृङ्खलामा स्वच्छता र गुणस्तरीयता कायम गर्न आवश्यक व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको हो । 

यसै गरी संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय एवम् क्षेत्रीय प्रावधान अनुरूप खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानुनहरूलाई अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७६ असार ८ को निर्णयबाट स्वीकृत ‘राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीति, २०७६’ को १०.१.१ मा अन्तर्राष्ट्रिय एवम् क्षेत्रीय प्रावधान अनुरूप खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी सम्पूर्ण कानुनहरूलाई अद्यावधिक गरिने उल्लेख छ ।

नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र भए पश्चात् ऐन नियम तथा मापदण्डहरूलाई परिमार्जन गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मिल्ने बनाउनु पर्ने आवश्यकता अनुसार ती विषयलाई समेत मध्यनजर गरी विधेयक तयार गरिएको जनाइएको छ । नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनमा प्रवेश गरेपछि निर्यात बजारमा खाद्य एवम् पेय पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर मापदण्डका प्रावधानहरू समेत समेट्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

अहिले उपभोक्ताको खाने बानीमा परिवर्तन आइरहेको छ । कृषि उत्पादनदेखि प्रशोधन एवम् उपभोगमा समेत रासायनिक पदार्थको अधिक प्रयोग हुने गरेको छ । जसले उपभोक्तामाथि जोखिम थपिँदै छ । अस्वस्थ खानाबाट लाग्ने रोग र महामारी नियन्त्रण, धनजनको क्षति न्यूनीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन, खाद्य उद्यममा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्नका लागि पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले नयाँ ऐन ल्याउन लागेको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी साहका अनुसार खाद्य ऐन, २०२३ मा खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमनको कानुनी स्वरूप पर्याप्त नभएकोले नयाँ ऐनको आवश्यकता महसुस गरी सरकारले विधेयक संसदमा पेस गरेको हो । सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर नै खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको साहले बताइन् । ‘कसैले गुणस्तरहीन र अखाद्यवस्तु उत्पादन तथा बेचविखन गरेमा कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ । यो व्यवस्था ऐनमा गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘भन्सार तथा विभिन्न स्थानमा रहेका प्रयोगशालालाई सबलीकरण गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार स्थापना गरेर गुणस्तर परीक्षण गरिने छ ।’

खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण र त्यसको नियमनको व्यवस्था गर्न, खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन नयाँ ऐनको आवश्यकता भएकाले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक संसदमा पेस भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सचिव डा. गोविन्द प्रसाद शर्मा बताउँछन् । सचिव डा. शर्माका अनुसार विधेयक बनाउने सन्दर्भमा निजी क्षेत्रसँग पनि छलफल भएको थियो । गुणस्तर परीक्षणमा जे देखिन्छ त्यही देखाउने हो र यसमा कुनै बार्गेनिङ र थ्रेटको कुरा नआउने सचिव शर्माको भनाई छ । 

कसुरअनुसार सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने र गम्भीर प्रकृतिको भए जेल सजाय र सामान्य त्रुटिको कारण गुणस्तर पूरा हुन नसकेको भए जरिवाना तिराउने जस्ता व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए ।  

खाद्यवस्तु कहाँ उत्पादन गरिन्छ, कसरी ल्याइन्छ र कसरी बेचिन्छ भन्ने विषयमा निगरानी आवश्यक छ । सडक छेउ र फुटपाथमा गरिने व्यवसायको निगरानीका लागि स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाउनु पर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले फुड इन्स्पेक्टर नियुक्त गर्न सक्दछ र यसको मोनिटरिङ सङ्घबाट हुनुपर्छ । ऐनको सफल कार्यान्वयनको लागि पूर्वाधारको विकास, प्रयोगशाला स्थापना र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन जरुरी छ । 

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक सम्पूर्ण खाद्य शृङ्खलाको नै गुणस्तरीयता कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेको छ । खाद्य वस्तुको स्वच्छता तथा गुणस्तरको पहिचान अन्तिम उत्पादनलाई मात्रै नहेरेर उत्पादन स्थलबाटै गुणस्तरीयता कायम हुनुपर्छ र यो वैज्ञानिक तथ्यको आधारमा तय हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई मध्यनजर गरी सोही अनुसारका प्रावधानहरू समेटेर विधेयक तयार पारिएको छ । 

सम्पूर्ण खाद्य शृङ्खलामा खाद्य स्वच्छता कायम गर्ने प्रस्तावनासहित विधेयक पेस गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक डा. मतिना जोशी वैद्यका बताउँछिन् । नेपाल, सन् २००४ मा सदस्यता लिएका विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटीओ)को सदस्य भई सकेको अवस्थामा हाम्रो खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी ऐन बलियो र प्रभावकारी हुन सकेन भने गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु आएर नेपाल डम्पीङसाइड बन्ने सम्भावना हुन सक्ने भएकोले पनि नयाँ ऐन आवश्यक रहेको महानिर्देशक जोशीको भनाई छ । 

खाद्य शृङ्खलामा सहभागी हुने खाद्य व्यवसायीहरूको जिम्मेवारी र भूमिका समेत उल्लेख भएकोले यो विधेयक ऐनका रूपमा आउँदा खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर कायम हुने जनाइएको छ । घटना घटी सकेपछि मुद्दा लगाउने र जेल राख्ने मात्रै होइन तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गराउन र पूरा गरेको छ, छैन भन्ने विषयमा निगरानी गर्ने व्यवस्था व्यवस्था गरिएको छ । व्यवसायीहरूको जिम्मेवारी तोकिएको छ । दण्ड सजाय र कसुरहरू पनि किटान गरिएको छ । पहिलेको ऐनमा भन्दा थप व्यवस्था यसमा रहेका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहको यस ऐनको कार्यान्वयनमा भूमिका रहने छ । होटेल व्यवसायको अनुमति स्थानीय तहबाट लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर प्रयोगशाला स्थापना र अनुगमन प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न सक्नेछन् ।

ऐनमा खाद्य निरीक्षक र खाद्य विश्लेषकको व्यवस्था हुने छ । पुरानो ऐनमा १३ वटा दफा छन् भने बन्न लागेको नयाँ ऐनमा ९ वटा परिच्छेद सहितको ५६ वटा दफा रहेका छन् ।

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७८ राष्ट्रिय सभामा दफावार छलफलपछि सन्देश सहित प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । अहिले प्रतिनिधि सभामा यो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलपश्चात् संशोधन प्रस्ताव दर्ताको लागि तोकिएको समय ७२ घण्टा चलिरहेको छ । छलफलमा सहभागी विभिन्न दलका धेरैजसो सांसदहरूले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक अत्यन्तै जरुरी रहेको बताएका छन् भने यसमा थप केही संशोधनको खाँचो पनि औँल्याएका छन् । 

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयकमा केन्द्र सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने उल्लेख गरिएको र सङ्घीयतामा अधिकार प्रत्यायोजन नभएर अधिकार निक्षेपण हुनुपर्ने नेता रमेश लेखकको भनाई छ । अधिकार प्रत्यायोजन र निक्षेपणबारे सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने र  विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल र संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । 

जनस्वास्थ्य र जनजीवनका लागि यो विधेयक निकै महत्त्वपूर्ण रहेको नेता रघुजी पन्तको भनाई छ । खाद्य पदार्थमा प्रयोग गरिएका रसायनहरूबाट क्यान्सर रोग लाग्ने सम्भावना हुने हुँदा त्यस्ता विषयलाई रोक्न ऐन आवश्यक रहेको पन्तले बताए । ‘यो ऐनले जनस्वास्थ्यको पक्षलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ’ पन्तले भने ‘र त्यस खालका प्रावधानहरू समावेश भएका पनि छन् ।’ 

विधेयक विशेष गरेर खाद्य अधिकार र उपभोक्ताको हकसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित भएको अर्का नेता शक्ति बहादुर बस्नेत बताउँछन् । ‘विधेयकमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरीयता सेवा प्राप्त गर्ने कुरा, विक्री वितरणमा नमुना सङ्कलनदेखि आवश्यकता अनुसार नष्ट गर्ने, क्षति हुन पुगेको अवस्थामा क्षतिपूर्तिको अधिकारको व्यवस्था हुनुलाई सकारात्मक र सबल पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ’ नेता बस्नेतले भने 

उनले उत्पादनकर्ता, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, विक्री वितरण गर्ने सेवा प्रदायकसम्मलाई केही दायित्व सिर्जना गरिदिएको बताउँदै त्यो पनि सकारात्मक भएको धारणा राखेका छन् । ‘तर हाम्रो प्राथमिकता कार्यान्वयनको पक्षलाई विषय ध्यान पु¥याउनु पर्ने छ’ उनले भने ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरका विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि अगाडी बढाएका प्रयासहरूलाई समेटेर अघि बढ्नु पर्दछ ।’

स्वस्थ र निरोगी नेपाल बनाउने उद्देश्यले आएको विधेयक समग्रमा राम्रो रहेको अर्का नेता प्रदीप यादवको भनाई छ । ‘खाद्य सुरक्षा र स्वच्छताका लागि विभिन्न निकाय भए पनि उपभोक्ताले ढुक्क भएर कुनै खानेकुरा खाने अवस्था अहिले छैन’ यादवले भने कडा अनुगमन र निगरानीको जरुरी रहेको बताउँदै उनले भन्सारमा प्रयोगशाला आवश्यक छ भने । विधेयकमा उल्लेख भएको दण्ड सजायको व्यवस्था कर्मचारीले व्यापारी धम्काउनका लागि मात्रै नहोस् भन्दै ४१ र ४२ नम्बर बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । 

नेपालमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरको विषयले कम महत्त्व पाएकोले पनि यो विधेयक निकै महत्त्वपूर्ण र समय सापेक्ष भएको नेता बद्री प्रसाद पाण्डे बताउँछन् । 

सङ्घीयताप्रति विधेयक निरपेक्ष भए जस्तो देखिएको र अनुमतिको प्रक्रियालाई झन्झटिलो नबनाईकन स्वच्छता र गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

यस्तै स्वच्छ र स्वस्थ खानाले मान्छेको जीवन स्वच्छ बनाउने र स्वच्छ जीवनले स्वच्छ कुरा नै सोच्ने भन्दै विधेयकको उद्देश्य राम्रो रहेको नेता नागिना यादवको भनाई छ । 

विद्यमान विधेयक स्वीकृत भई कार्यान्वयन भए पश्चात् हासिल गरिने उपलब्ध

खाद्य शृङ्खलाका सबै चरणहरूमा वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता र गुणस्तर नियमन द्वारा खाद्य स्वच्छता, गुणस्तरीयता र उपयुक्तता कायम राखी मानव स्वास्थ्य, सुरक्षा र हितको संरक्षण सुनिश्चितता हुनेछ । साथै विश्व व्यापार सङ्गठन अन्तर्गत प्रतिपादित क्एक् (कृषिजन्य वस्तुहरूको स्वच्छता सम्बन्धी प्रावधानहरू) को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट स्वदेशी खाद्य व्यवसायको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि हुने र व्यापारमा सहजीकरण हुन गई कृषि जन्य वस्तुहरूको निर्यात प्रवर्द्धन हुन जानेछ।

प्रस्तावित खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयकमा प्रस्ताव भएका मुख्य विषयहरू

• संविधानले प्रत्याभूत गर्न खोजेको प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेका व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने सम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने ।
• राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीति, २०७६ मा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने ।
• मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने ।
• उपभोक्तालाई स्वच्छ र गुणस्तर युक्त खाद्य पदार्थको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने ।
• खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने प्रविधिलाई उद्योगमार्फत नियमन गर्ने ।
• खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण गरी नियमन गर्ने ।
• खाद्य व्यवसायहरूको दर्ताको सिफारिस तथा अनुमति पत्र जारी एवम् नवीकरण गरी खाद्य उत्पादन तथा वितरणमा स्वच्छता र गुणस्तर कायम गर्ने ।
• खाद्य पदार्थको पैठारीमा नियमन तथा निकासीमा सहजीकरण गर्ने ।
• खाद्य व्यवसायीहरूको दायित्व एवम् जिम्मेवारीको व्यवस्था ।
• खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर कायम सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको लागि अन्तर निकाय खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर निर्देशक समितिको व्यवस्था ।
• विश्वसनीय खाद्य विश्लेषण सेवाका लागि खाद्य प्रयोगशालाको व्यवस्था ।
• खाद्य पदार्थको प्रभावकारी नियमनका लागि खाद्य निरीक्षकको व्यवस्था ।
• ऐनको अधीनमा रही प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरको नियमन गर्ने ।
• खाद्य पदार्थको थोक वा खुद्रा व्यापार गर्ने, घुमिफिरी खाद्य पदार्थ बिक्री गर्ने, होटेल, रेस्टुरेन्ट, चमेना गृह, क्याटरिङ्ग, भोजनालय र होमस्टे जस्ता खाद्य व्यवसायको स्थानीय तहबाटै अनुमति पत्र जारी गर्ने ।
• प्रतिकूल खाद्य पदार्थहरूलाई बिक्री वितरणमा रोक लगाउने र दूषित खाद्य पदार्थ नष्ट गर्ने ।
• प्रस्ताव गरिएको प्रावधान उल्लङ्घन गरेमा कसुरजन्य कार्य भएको मानिने र ऐन बमोजिम निरीक्षण अनुगमन कार्यमा बाधा अवरोध गरेमा तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने र यस्तो कसुर गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई सजाय गरिनुको साथै क्षतिपूर्ति भराइदिने ।
• सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान खाद्य निरीक्षकले गर्ने र सरकारी वकिलबाट मुद्दा चल्ने निर्णय भएमा खाद्य निरीक्षक अधिकारीले मुद्दा दायर गर्ने ।
• मुद्दा हेर्ने अधिकार दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र छ महिनादेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र पचास हजार रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुने ।