काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सशर्त अनुदानका रूपमा जाने कर्मचारीको तलबलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानकै रूपमा पठाउन सिफारिस गरेको छ ।

साविकमा नेपाल सरकारबाट नियुक्त पाई हाल प्रदेश वा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भित्रको सेवामा संलग्न शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीलाई सरकारले सशर्त अनुदानका रूपमा बजेट दिँदै आएको छ ।

आगामी आव २०८०/८१ बाट यस्ता कर्मचारीको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा बापतको रकम सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानमै उपलब्ध गराउन समेत आयोगले सिफारिस गरेको छ ।