काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य अरुणकुमार चौधरीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिटमा उच्च अदालतले तत्काल कुनै पनि आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

चौधरीले २२ माघमा म्याद बदर गरिपाउँ भनेर दायर गरेको रिटमा सुनवाइ हुन बाँकी रहेको कारण देखाउँदै उच्च अदालतका न्यायाधीश देशबहादुर सार्की र गणेश ठाकुरको संयुक्त इजलासले तत्काल आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

उच्च अदालतकी निमित्त रजिस्टार सीता रेग्मीले म्याद बदर सम्बन्धी रिटमा जिल्ला अदालत कैलालीबाट लिखित जवाफ पेस नभएको भन्दै तत्काल बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा कुनै आदेश नभएको जानकारी दिइन् ।

रेग्मीका अनुसार उच्च अदालतले २३ माघमा १५ दिनको म्याद दिएर चौधरीको मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलालीसँग लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो । ११ फागुनमा उक्त म्याद सकिँदै छ । चौधरीले २७ माघमा उच्च अदालत दिपायलमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्दै आफूलाई कारागार बाहिर बसेर सुनवाइमा भाग लिन दिन माग गरेका थिए ।

कैलाली कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका चौधरीले बुधबार जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएर भर्चुअल विधिमार्फत उच्च अदालतमा बयान दिएका थिए ।

१३ वर्ष अघि ट्रयाक्टर जलाएको घटनामा दोषी ठहर भई ६ महिना कैद सजाय सुनाइएका चौधरी १९ माघमा बाँकेबाट पक्राउ परेका थिए ।