काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित १० वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय अनुमोदन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि मङ्गलवार बसेको पूर्ण बैठकले मन्त्रालय घटाउने निर्णय अनुमोदन गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा खानेपानी ग्रामीण तथा शहरी विकासमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए।

मन्त्रालयको नामसहित राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको छ। नयाँ सरकार बनेपछि प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको हो। अघिल्लो सरकारको पालामा प्रदेशमा १३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थिए।

प्रदेशमा हाल आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन तथा वातावारण मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्थापन मन्त्रालय कायम गरिएको छ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको भोलि पाँच वर्ष पूरा हुँदैछ। प्रदेश सरकार स्थापना दिवसलाई भव्य रूपमा मनाउने निर्णयसमेत गरेको छ। भोलि सम्मान तथा विभूषण प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। यस्तै, प्रदेश राजधानी व्यवस्थापनसँगै मन्त्रालय, विभाग र निर्देशनालयलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

यता राजीनामा दिएको भनिएकी आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्री कृष्णा केसी मङ्गलवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अनुपस्थित भइन्। उनले आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी अस्वीकार गर्दै पदभार ग्रहणसमेत गरेकी छैनन्।

उनले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय दाबी गरेको तर आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएपछि असन्तुष्टि रहेकी छन्। गत पुस २८ मा बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएकी केसीको जिम्मेवारी माघ २८ मा तोकिएको थियो।