काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राज्य कोष दुरुपयोग र दोहन गर्नेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइने बताएका छन्।

आयोगको ३२ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त राईले पूर्वाधार निर्माण बर्सेनि ठुलो रकम खर्च भए पनि आवश्यक गुणस्तर कायम हुन नसकेको र तिनको दिगो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्रोतको दुरुपयोग बढेको बताए। उनले विकासका पूर्वाधारको निर्माणमा स्रोतको दुरुपयोग बढेको उल्लेख गरे।

पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यकताको पहिचान नगरी अध्ययन, खरिद र ढिलासुस्ती गर्दा स्रोतको दुरुपयोग बढेको जिकिर गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले भने, ‘राज्यकोषको दुरुपयोग र दोहन बढेको छ। तीनै तहका सरकारबाट स्रोतको सुनिश्चितता र पर्याप्त पूर्व तयारी विना ठेक्का लगाइएका कतिपय महत्त्वपूर्ण आयोजना धेरै छन्। यस्ता कार्यमा संलग्न सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनेछ।’

विकास निर्माण वा अन्य कामका लागि परामर्श सेवा लिने, सम्भाव्यता अध्ययन वा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारीलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याइने उनले बताए। पूर्वाधार निर्माणका लागि यन्त्र उपकरण खरिद गर्ने तर उपयोग नगर्ने र वर्षौँ वर्षसम्म अधुरै रहेका आयोजनामा संलग्न पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रमुख आयुक्त राईले सो अवसरमा जानकारी दिए।

‘सरकारी स्रोतको हानि नोक्सानी तथा दुरुपयोगसम्बन्धी उजुरी बढेको छ। जलविद्युत्, उद्योग तथा वस्तु र सेवाको उत्पादन र परिवहनमा अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा एकाधिकार र कार्टेलिङबारे आयोगले निगरानी र छानबिन गरिरहेको छ,’ उनले भने। प्रमुख आयुक्त राईले प्राकृतिक स्रोत, खास गरी ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा जथाभावीरुपमा उत्खनन र दोहन गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको बताए। प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थित र दिगो उपयोग आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै उनले यी क्षेत्रमा हुने र भइरहने अनुचित दोहन, अनियमितता र मस्यौदा उपर आयोग निर्भीक तवरले लागिपरेको बताए।

सरकारी कोषबाट नियमित अनुदान लिई कागजी रूपमा मात्र सञ्चालन भएको देखाउने तर कार्यस्थलमा अस्तित्वसम्म नभेटिने जिकिर गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले यस सम्बन्धी छानबिन अघि बढाएको जानकारी दिए। राजस्व चुहावट, चोरी, निकारी, पैठारी, न्यून बिजकीकरण तथा राजस्व छली नियन्त्रण गरी राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्न उनले सुझाव दिए।

प्रमुख आयुक्त राईले सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने, जिम्मेवारी, जबाफदेहिता र उत्तरदायित्व बढाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउने तथा समाजमा भ्रष्टाचार विरोधी संस्कृतिको विकास गर्न सुझाव दिए। नेपाल भ्रष्टाचारको सूचकाङ्कमा अझै जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको भन्दै उनले सचेतसमेत गराए।

कार्यक्रममा आयोगका आयुक्त किशोरकुमार सिलवालले सूचना सञ्जालीकरण र आधुनिक प्रविधिसँगै भ्रष्टाचारको स्वरूप, तौरतरिका र आयाममा परिवर्तन भएको बताए। उनले भने, ‘प्रविधिको विकाससँगै बदलिँदो भ्रष्टाचारको स्वरूप, तौरतरिका र आयाम तथा सीमाहीन अपराधका रूपमा विस्तार हुँदै गएको भ्रष्टाचार कुनै अमुक संस्था र राष्ट्रको मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चुनौतीको विषय बन्न पुगेकाले नियन्त्रणमा साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।’