काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थाहरूको सेवालाई विस्थापन गर्ने भएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले नीतिगत व्यवस्था र योजना तयार गर्न गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

देशभर भएका सामुदायिक विद्युतीकरणमा विकृति मौलाएको र सामुदायिक संस्थाहरूले गुणस्तरीय विद्युत् सेवा प्रत्याभूत गर्न नसकेको ठहर गर्दै सरकारले अब सामुदायिक विद्युतीकरण भएका स्थानमा विद्युत् प्राधिकरणलाई नै सबै अधिकार दिने तयारी गरेको हो ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार क्रमशः प्राधिकरणले सामुदायिक विद्युतीकरण भएका ठाउँमा आफैँले सेवा दिन थालिसकेको छ । अब त्यसलाई तीव्र पार्ने गरी नीतिगत व्यवस्था नै गर्न लागिएको उनले बताए ।

ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले नै सामुदायिक विद्युतीकरणको नीति र व्यवस्थामा परिमार्जन लागि चासो दिएका हुन् । ग्रामीण विद्युतीकरण भएका क्षेत्रमा भोल्टेजको समस्या धेरै भएको, मर्मतसम्भार बेलैमा नभएको र संस्थाहरूमा विकृति मौलाएकाले अब प्राधिकरणबाटै सेवा पुर्‍याउनुपर्नेमा मन्त्री लिङ्देनले जोड दिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

२ वर्षभित्र सबै क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली पुर्‍याउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक संस्थामार्फत दिइएको विद्युत् सेवालाई अब सरकारकै मातहतमा ल्याउन लागेको हो ।

अहिले सामुदायिक संस्थामार्फत १० प्रतिशत लगानी गरेपछि सरकारले बाँकी ९० प्रतिशत लगानी गरेर सामुदायिक विद्युतीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । ती क्षेत्रमा संस्थाले नै विद्युत् प्राधिकरणसरह विद्युत् वितरण गर्छ । बिलिङदेखि महसुल सङ्कलनसम्म गरेर संस्था चलाइन्छ । प्राधिकरणले बल्कमा केही सस्तो दरमा दिएको बिजुलीलाई संस्थाले विद्युत् नियमन आयोगले तोकेको दरमा उपभोक्तालाई बेच्छ । विभिन्न पहाडी जिल्लामा यस्तो सामुदायिक विद्युतीकरण देशभरिका ५५ जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा साढे ५ लाख भन्दा बढी घरधुरीमा सामुदायिक विद्युतीयकरणमार्फत विद्युत् पहुँच पुगेको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युतको पहुँच नपुगेका ग्रामीण क्षेत्रमा ३०० भन्दा बढी सामुदायिक संस्थाहरूमार्फत विद्युत् सेवा विस्तार गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भएको विद्युतीकरणको करिब १५ प्रतिशत हिस्सा सामुदायिक संस्थाले लिएको सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले जनाएको छ ।

प्रायः ११ केभी लाइनबाट सेवा दिइरहेका संस्थाहरूले ३ हजारभन्दा बढी ट्रान्सफर्मर प्रयोग गरिरहेका छन् । समुदायको सहभागितामा व्यवस्थापनसहित गरिने सामुदायिक विद्युतीकरण गर्न २०६० सालदेखि सुरु भएको थियो । समुदाय र नेपाल सरकार दुवैको सहकार्यमा यस्तो विद्युतीकरण हुँदै आएको छ ।

भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न प्राधिकरणलाई समस्या परेपछि सामुदायिक विद्युतीकरणको नीति आएको थियो । अहिले सामुदायिक विद्युतीकरण राष्ट्रिय महासङ्घको समन्वयमा विद्युतीय चुलो राष्ट्रिय अभियान पनि सञ्चालन भइरहेको छ ।

पछिल्ला दिनमा सरकारले २० युनिटसम्म उपभोग गर्ने ग्राहकलाई विद्युत् सेवा निःशुल्क दिने नीति ल्याएपछि सामुदायिक विद्युत् सेवा दिने संस्थाहरू समस्यामा परेका छन् ।