काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अन्ततः टुङ्गो लागेको छ।

माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीको समर्थनमा गत पुस २७ गते एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री भएका थिए।

मुख्यमन्त्री भएको ९ दिनमै माघ ५ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरे पनि सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबण्डामा सहमति जुट्न सकेको थिएन। यसैकारण मुख्यमन्त्री गिरीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका थिएनन्।

पुस २८ गते मुख्यमन्त्री गिरीको शपथ ग्रहणसँगै एमालेका चेतनारायण आचार्य र माओवादी केन्द्रका कृष्णा केसी मन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनीहरूले एक महिनासम्म कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन सकेका थिएनन्। अब भने दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्गो लागेको छ। योसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन लागेको हो।

दलहरूबीच बिहीबार नै मन्त्रालय भागबण्डाको टुङ्गो लागेको थियो। मन्त्रिपरिषद् विस्तार भने आइतबार मात्र हुने बताइएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका बिना विभागीय मन्त्री तथा प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले सत्ता साझेदार दलबीच बाँडफाँटमा टुङ्गो लागेको र आइतबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए। कोको मन्त्री बन्दै छन् भन्नेबारे चाहिँ खुलाएनन्।

माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष सुदर्शन बरालले पनि सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भागबण्डा टुङ्गो लागेको बताए। अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति भएको बरालले बताए।

बाँकी मन्त्रालय नेकपा एमालेले राखेर साना दलहरूलाई समेत मिलाउने गरी सहमति भएको पनि उनले जानकारी दिए।

यसअघि १३ वटा मन्त्रालय रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले दस वटा मात्रै राख्ने गरी मुख्यमन्त्री गिरीले निर्णय गरिसकेका छन्। तीनवटा मन्त्रालय माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति भएपछि मुख्यमन्त्री सहितका सातवटा मन्त्रालय एमाले र बाँकी दलको भागमा परेको छ। बरालका अनुसार माओवादी केन्द्रबाट कृष्णा केसी मन्त्री बनिसकेकी छन् भने अब संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा र इन्द्रजित थारू मन्त्री बन्ने छन्।

अर्थ मन्त्रालयमा महरा, आन्तरिक मामिलामा कृष्णा केसी र भौतिक पूर्वाधारको जिम्मेवारी इन्द्रजित थारुलाई दिने तयारी छ।

यद्यपि माओवादी केन्द्रबाट विद्रोह गरी स्वतन्त्रबाट निर्वाचन जितेका र हाल माओवादीमै फर्किएका दीपेश पुन (सिजल) र धनबहादुर मास्केसमेत मन्त्रीका आकाङ्क्षी रहेको अध्यक्ष बरालले बताए।

माओवादी केन्द्रले महत्त्वपूर्ण तीनवटा मन्त्रालय लिएपछि मुख्यमन्त्रीसहित सातवटा मन्त्रालय बाँकी छन्। माओवादी केन्द्रमा करिब-करिब टुङ्गो लागिसक्दा मुख्यमन्त्री गिरीलाई एमाले र अन्य साना दलहरूको चित्त बुझाउन भने सकस पर्ने देखिएको छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन दिए पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा अलग्गै उम्मेदवार खडा गरेका कारण उक्त पार्टी सरकारमा जाने सम्भावना छैन। मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन दिएका जसपा, लोसपा, राप्रपा र जनमत पार्टीलाई एकरएक मन्त्रालय दिए पनि एमालेका भागमा दुइटा मन्त्रालय मात्र पर्नेछ।

एमालेबाट मन्त्रीका लागि ६ जना सांसद आकाङ्क्षी देखिएका छन्।