काठमाडौँ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडाइ गर्न केही ऐनहरू संशोधन गर्न लागेको छ।

संशोधन प्रक्रिया पूरा भयो भने निश्चित क्षेत्रफल वा रकमभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजत पत्र लिनु पर्नेछ। त्यस्तै क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजतप्राप्त कम्पनीले पनि एक भन्दा बढी क्यासिनो चलाउन पाउने छैन।

हाल कार्यान्वयनमा रहेका १४ वटा ऐन तथा एउटा संहिता संशोधनको तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । यसका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस भएको छ । त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि संघीय संसदमा दर्ता हुनेछ।

यसअघि प्रतिनिधि सभाले भदौ २१ गते पारित गरेको यो संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन सकेको थिएन। पछि कात्तिक ७ गते अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाइएको थियो। तर प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।

संशोधन गर्न लागिएका ऐनमध्ये मालपोत ऐन, २०३४ एक हो। यसलाई संशोधन गरेर निश्चित क्षेत्रफल वा रकमभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कसैले शुल्क लिएर वा नलिई घरजग्गा खरिद–बिक्रीमा सहयोग गर्न वा व्यावसायिक सेवा दिन इजाजत लिनुपर्ने छ।

बिना इजाजत कारोबार गरेको अवस्थामा बिगो रकम खुले त्यस बराबर र नखुले १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था संशोधन प्रस्तावमा रहेको स्रोतले बतायो।

पर्यटन ऐन २०३५ पनि संशोधन सूचीमा छ। यसमा इजाजतप्राप्त कम्पनीले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। यसअघि एउटै कम्पनीले एकभन्दा बढी स्थानमा क्यासिनो खोलेको छ भने उसलाई एक वर्ष समय दिएर एउटा क्यासिनो बन्द गर्न लगाउने प्रस्तावमा छ।

क्यासिनो सञ्चालनका लागि आफूले पाएको इजाजत अरूलाई दिन नमिल्ने, क्यासिनो खोल्न अनुमति मागेको कम्पनीको १० प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी सेयर किनबेच वा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा पर्यटन विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थासमेत संशोधन प्रस्तावमा छ।

क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीले होटेल परिवर्तन गरेर क्यासिनो सार्न चाहेको अवस्थामा पनि विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ। इजाजत नलिई क्यासिनो सञ्चालन गर्नेले एक करोडदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने छ।

त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन गर्दै निर्देशक समिति तथा समन्वय समितिको व्यवस्था थपिन लागिएको छ।

निर्देशक समितिमा अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने छन् भने कानुनमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, मुख्यसचिव, गभर्नर, अर्थ सचिव, कानुन सचिव लगायत सदस्य रहने छन्। निर्देशक समितिको बैठक तीन/तीन महिनामा बस्ने र वार्षिक कार्य प्रगति विवरण पेस गर्नुपर्ने लगायत काम तोकिने छन्। यो ऐन संशोधन क्रममा विभिन्न जरिवाना र कसुर वृद्धि गरिएको छ।

सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने, छल्ने, कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीबाट बचाउन सहयोग गर्ने वा यस्तो सम्पत्ति रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्नेलाई दुईदेखि १५ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था संशोधन प्रस्तावमा छ। हाल यसमा दुईदेखि १० वर्ष कैद तोकिएको छ।

कुनै व्यक्तिले आतङ्ककारी कार्यमा वा आतङ्ककारी व्यक्ति वा सङ्गठनले प्रयोग गर्न सक्ने थाहा पाउँदा पाउँदै स्वेच्छापूर्वक सम्पत्ति रकम दिनेलाई जरिवाना र कैद सजाय बढाइएको छ। यसमा पाँच करोड रुपैयाँ जरिवाना र कसुर हेरी सातदेखि २० वर्ष कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि एक करोड जरिवाना र तीन वर्षदेखि २० वर्ष कैद तोकिएको थियो।

कुन कुन ऐन संशोधन हुँदै :

निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३
पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७
मालपोत ऐन, २०३४
पर्यटन ऐन, २०३५
भवन ऐन, २०५५
दामासाहीसम्बन्धी ऐन, २०६३
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४
कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का नियन्त्रण र जफत ऐन, २०७०
पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७०
विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५
बीमा ऐन, २०७९