काठमाडौँ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गएको आर्थिक वर्षमा १५ हजार ४०९ कर्मचारीहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जनाएको छ ।

केन्द्रले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा कुल कर्मचारी र पदाधिकारीमध्ये २.२१ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा पुगेको वा आर्थिक वर्ष सकिएको ३५ दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले त्यसको अनुगमन गर्छ । अनुगमनका क्रममा कुल ६ लाख ९६ हजार ६२४ कर्मचारीमध्ये ६ लाख ८१ हजार २१५ जनाले मात्रै प्रतिवेदन बुझाएको भेटिएको हो ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी र सार्वजनिक पदाधिकारीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरूबाट मात्रै करिव ७ करोड ७० लाख रुपैयाँ जरिवाना सङ्कलन हुने भएको छ ।

केन्द्रको विवरण अनुसार, सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिव ३ हजारले घटेको हो । प्रदेशमा ५७४ र स्थानीय तहमा करिब ५ हजार कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।