काठमाडौँ । सर्बोच्च अदालतले थारू समुदायलाई पनि सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

लोक सेवा आयोगले गर्ने कर्मचारी छनोटको विज्ञापनहरूमा थारु समुदायलाई आरक्षण नदिएपछि थारु कल्पाणकारिणी सभाले सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मङ्गलवार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले थारुसहित नयाँ आरक्षित वर्गका लागि जेजस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था छ, सोही अनुसार सरकारी सेवामा पनि आरक्षण दिन परमादेश जारी गरेको हो ।

थारु समुदायले थारु समुदायको जनसङ्ख्या ६.६ प्रतिशत रहेकाले सोही अनुपातमा सरकारी सेवामा पनि आरक्षण दिन माग गरेका थिए । संविधानको धारा ४२ भएको सामाजिक न्यायको हक अनुसार सीमान्तकृत वर्गलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक दिएको छ । सर्वोच्चले सोही हकको कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्बोच्चले लोक सेवा आयोगको गत वर्षको विज्ञापनमा थारु समुदायलाई छुट्टै आरक्षण नदिँदा भएको क्षतिसमेत पूर्ति हुने गरी आगामी विज्ञापनमा पद सिर्जना गर्न आदेश दिएको रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले जानकारी दिए ।