काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परीक्षामा उमेर हद नलगाउन आदेश दिएको छ।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय कार्यसमितिका तर्फबाट लोक सेवा आयोगलाई विपक्षी बनाइ दायर रिटमा शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू पनि बहालवाला सरकारी कर्मचारी नै भएकाले उमेर हद नलाग्ने ठहर गरेको हो।

‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन बमोजिम उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेकोले तत् तत् तहमा समायोजित कर्मचारीहरूको निजामती सेवासँगको सम्बन्ध निरन्तर रहेको र यसअघि लोक सेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि भनी खोलेका विज्ञापनहरूमा आवेदन दिई उत्तीर्ण भई तत् तत् तहमा पदस्थापन भएका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास सम्बन्धमा निजहरू बहालवाला सरकारी कर्मचारीहरू नै भएकोले लोक सेवा आयोगले खोल्ने विज्ञापनहरूमा उम्मेदवार हुन निजहरूलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १० (१) (ग) को (३) बमोजिम उमेर हद नलाग्ने।’ न्यायाधीश डाक्टर कुमार चुडालको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ। 

लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरी पदस्थापना भई कार्यरत बहालवाला कर्मचारीहरूलाई ३५ वर्षको उमेर पूरा भएको कारणले परीक्षामा सामेल नगराउने कार्यबाट उनीहरूको वृत्ति विकासमा असर पुग्न सक्ने अदालतको ठहर छ।

अदालतले माग बमोजिम आदेश हुन नपर्ने कारण भए १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ।

केही दिनअघि मुद्धा दायर गरेका १० जना अर्को ३० जनाको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिको हकमा आदेश भएसँगै सबै कर्मचारीहरूको हकका लागि नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन अघि सरेको नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका उपमहासचिव रामचन्द्र अधिकारीले बताए ।