काठमाडौँ । २७ पुसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका राजेन्द्रसिंह रावलले तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरे । रावलले २८ पुसमा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र एमाले संसदीय दलकी उपनेता सन्तोष शर्मा थापालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

२८ पुसमा प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरे भने सोही दिन दुवै जना मन्त्रीले पनि शपथग्रहण गरेका थिए ।

तत्काल कुनै जिम्मेवारी नतोकिएका मन्त्रीद्धय भट्ट र थापा नियुक्त भएको २० दिन पुगिसक्यो तर मुख्यमन्त्रीले उनीहरूलाई कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन् ।

अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसँगै अन्य ६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत स्वयंम रावलले सम्हालिराखेका छन् ।

मन्त्री भट्टलाई प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी भने दिएका छन् । मन्त्रालय नतोकिएपछि बिना विभागीय मन्त्रीका रूपमा गर्नुपर्ने काम गर्न सकेका छैनन् भने सुविधामा सरकारबाट पाउने गाडी र सुरक्षाकर्मी बाहेक लिएका छैनन् ।

सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई समेत मन्त्रीले निजी निवासमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । किनकि अहिले उनीहरूले सरकारी आवासको सुविधा लिएका छैनन् ।

यो विषयमा स्वयंम मन्त्रीद्वयले भने तत्काल प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन् । नेताहरूका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा समेटिएका भट्ट र थापालाई बिना विभागीय मन्त्रीका रूपमा काम गराउने मुख्यमन्त्रीको चाहाना नभएर बाध्यता हो ।

उनले दुई सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने क्रममा सत्ता गठबन्धनको निर्णायक शक्ति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफूहरूसँग सल्लाह नगरेको गुनासो गरेको थियो ।

सरकारको निर्णायक शक्ति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्रसिंह रावललाई समर्थन गरेको थियो ।

अदालती प्रक्रियाबाट चौधरीको मुद्दा सुनवाइ गर्न सरकारले दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । सोही कारण मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतबारे निर्णय नलिइएको नेताहरू बताउँछन् ।

नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठक पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्र सरकारले पूर्णता पाउने बताउँछन् ।

सरकार विस्तार लगायतका विषयमा सत्तारुढ दलका बीचमा सरसल्लाह भइरहेको उनी बताउँछन् । २७ पुसमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका रावलले संविधानअनुसार २६ माघभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ ।