बारा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अम्लेखगञ्ज–रक्सौल रेल्वेको सरकारी जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।

अख्तियारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा र पर्सासहित जीतपुरसिमरा उपमहानगरलाई पत्राचार गरेर अम्लेखगञ्ज–रक्सौल रेलमार्गमा पर्ने नेपाल सरकारको १ हजार ७४९ बिगाहा जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको हो ।

आयोगको पत्रमा उल्लेख छ, ‘वीरगन्ज पावर हाउस चोकदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्गको पथलैयादेखि २२ किलोमिटर खण्डको ६६ फिट चौडा जग्गा विभिन्न व्यक्ति र उद्योगहरूको कब्जामा छ, अतिक्रमणकारीले कतिपय रेल्वेको जग्गामा नयाँ नापीबाट प्रमाणित गराएर व्यक्तिगत बनाइसकेका छन् । परवानीपुर,जितपुर र सिमरामा बस्ती नै बसेको रेल्वेको सरकारी जग्गाहरू संरक्षण गरी अतिक्रमण हुन नदिन त्यहाँ मन्त्रालयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २८ उपदफा १ बमोजिम पत्राचार गरिएको छ ।’

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक रेल १९२७ मा अम्लेखगञ्जदेखि रक्सौलसम्म करिब ४८ किलोमिटरमा सञ्चालन भएको मानिन्छ ।

विगतका स्थानीय प्रशासन प्रमुखहरूले पनि रेल्वेको सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण चासो नदेखाउँदा नयाँ पुस्ताहरूले सो ठाउँमा रेल चल्थ्यो भन्ने कथन मात्रै सुन्दै आएका छन् ।

अम्लेखगञ्ज रक्सौल रेलमार्ग २०१८ सालमा यात्रुवाहक र २०२२ सालमा मालसामान ओसार्न बन्द भएको थियो । जितपुरसिमरा उपमहानगरका नगरप्रमुख राजन पौडेलले अख्तियारको पत्रले अतिक्रमणमा परेको रेलमार्गको जग्गा खाली गर्न स्थानीय प्रशासन र उपमहानगरलाई घुमाउरो पाराले निर्देशन दिएको बताए ।

अम्लेखगञ्जदेखि रक्सौलसम्मको रेलमार्गको करिब १ हजार ७४९ बिगाहा जग्गामध्ये जीतपुरसिमरा, परवानीपुर र वीरगन्ज महानगरमा पर्दछ । रेल्वेको मुख्य कार्यालय रहेको अम्लेखगञ्जको सरकारी जग्गामा पूर्व प्रदेशसभा सदस्य देखि गाविस सचिवसम्मले अतिक्रमण गरेका छन् ।

रेल्वेको तत्कालीन गौचरनको जग्गामा अहिले मात्रै ३ देखि ४ सय घरधुरी बस्दै आएका छन् भने रेलको लिग र स्टेसनहरूको जग्गाहरू पुरै अतिक्रमण परेको छ । रेलको लिगका केही जग्गा बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका ठुला साना उद्योगहरूको कब्जामा छ । तत्कालीन बेलायती सरकारसँग सन् १९२७ जुन १९ मा खरिद गरेको १६ बिगाहा १ कट्टा ४ धुर जग्गा समेत अतिक्रमणमा परेको अख्तियारको पत्रमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय रेल्वेको टिकट घरको भग्नावशेष बाहेक कर्मचारी आवास गृह,गोदाम घर, मालसामान राख्ने गौचरसहित सम्पूर्ण जग्गा अतिक्रमण भएर भौतिक संरचना बनेपछि स्थानीयहरूले पनि भोग चलनको आधारमा सरकारी जग्गाको लालपुर्जा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।