काठमाडौँ । सरकारले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले स्वार्थ बाझिने अवस्था सम्बन्धी अवधारणापत्र र विधेयकको तयारी गरेको हो ।
सोमबार कानूनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले स्वार्थ बाझिने अवस्था निवारण सम्बन्धी अवधारणापत्र र विधेयकको तयारीका लागि नेपाल कानून आयोगलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतमका अनुसार विधेयकले सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा हुनसक्ने स्वार्थको द्वन्द्व रोक्नेछ । सार्वजनिक पदमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसद, न्यायाधीश, कर्मचारी लगायत राज्यकोबाट तलब लिने व्यक्तिहरू पर्छन् ।
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रतिबद्धता जनाई सदाचारलाई प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख थियो । भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धी कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले १० वर्षअघि नै २०६९ सालमा तयार गरेको कार्ययोजनामा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण सम्बन्धी प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
कतिपय कानूनमा स्वार्थ बाझिने विषयका बारेमा आंशिक रूपमा व्यवस्थापन भएपछि यससम्बन्धी पूर्ण कानूनको अभाव छ ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ तथा अन्य विभिन्न ऐनहरुमा यससम्बन्धी आंशिक व्यवस्थामात्रै छ ।
सांसददेखि मन्त्री र अन्य सार्वजनिक ओहोदामा बसेकाहरूले आफ्नो स्वार्थसँग बाझिने विषयमा निर्णय गरेको भन्दै पटक-पटक यससम्बन्धी कानून निर्माण हुनुपर्ने आवाज उठेको थियो ।
कानूनमन्त्री प्रधानले विभिन्न मुलुकको अभ्यास, नेपालको आवश्यकताको अध्ययन र विश्लेषण गरी अवधारणापत्र र मस्यौदाको तयारी गर्नु भनी आयोगलाई जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
कानून मन्त्रालयले सूचनादाता, सुराकी संरक्षण सम्बन्धी विधेयकको तयारीका लागि पनि निर्देशन दिएको छ । भ्रष्टाचार र अन्य कतिपय अपराधको सूचना दिने व्यक्तिलाई कानूनी रूपमा संरक्षण प्रदान गर्न यो विधेयक अघि बढाउन खोजिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
