काठमाडौँ । पारासिटामोल ट्याब्लेटलगायतका औषधि खरिदमा अनियमितता गरेको आशङ्कामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजविराज नगरपालिकामाथि अनुसन्धान थालेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ यताका तीन वर्षमा नगरपालिकाले खरिद गरेका औषधिमध्ये सिटामोलको खरिद मूल्य औषधि व्यवस्था विभागले तोकेको न्यूनतम खरिद मूल्यभन्दा धेरै राखिएको छ । केही औषधि जीएमपी (गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस) प्रमाणित नभएका कम्पनीका छन् ।

अख्तियारको इटहरीस्थित कार्यालयले गत पुस ४ मा पत्र काटेर नगरपालिकालाई विभिन्न प्रश्न सोधेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा कति रकम विनियोजन गरी कुन प्रक्रियाबाट कति औषधि खरिद भयो भन्ने मुख्य प्रश्न छ ।

अख्तियारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम १ (क) बमोजिम औषधि खरिद गरिएको छ/छैन, डब्लूएचओ सर्टिफाइड हुनुपर्ने औषधिको उत्पादन मिति, ब्याच नम्बर र म्याद समाप्त मिति उल्लेख गरी सम्बन्धित विषय विज्ञबाट मुचुल्का उठाई औषधि व्यवस्थापन गरिएको होरहोइन भन्ने प्रश्न पनि गरेको थियो । खरिद गरिएका औषधि बिक्रीका लागि होरहोइन भन्नेदेखि कार्यालयबाट १६ लाख १५ हजार ३ सय ८० रुपैयाँको औषधि खरिद गरिएको हो वा होइन भन्ने प्रश्न पनि अख्तियारले सोधेको थियो ।

अख्तियारले औषधि खरिदमा संलग्न स्वास्थ्य शाखाका प्रतिनिधिको सहभागितामा छानबिन टोली गठन गरी कार्यालयको रायसहित १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । समय सकिँदा पनि नगरपालिकाले यसको उत्तर दिएको छैन । बरु जवाफ पेस गर्नुपर्ने अन्तिम १४ औँ दिन छानबिन समिति गठन गरेको छ । पुस १९ मा पशु स्वास्थ्य शाखा अधिकृत परमेश्वर यादवको संयोजकत्वमा नगरपालिकाले ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

समिति संयोजक यादवले छानबिनको काम जारी रहेको बताएका छन् । नगरपालिकाले ०७६/७७ र ०७६/७७ मा राजविराजस्थित जगदीश यादवको जगदीश फार्मेसी एन्ड सप्लायर्सबाट औषधि किनेको देखिन्छ । जबकि यो सप्लायर्सका सञ्चालक जगदीश नगरपालिकाका शाखा अधिकृत मनोजकुमार यादवका बुबा हुन् ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सशर्त अनुदानअन्तर्गत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमका लागि आवश्यक औषधि खरिद शीर्षकमा नगरपालिकाले सप्लायर्सलाई टिप्पणी आदेशकै भरमा कार्यादेश दिएको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को नियम ८५ को १ (क) बमोजिम २० लाख रुपैयाँ बराबरको औषधिजन्य सामान सोझै खरिद गर्ने व्यवस्थालाई टेक्दै २० लाखभन्दा ५ सय रुपैयाँ कम रकम बराबरको औषधि सप्लाई गर्न जगदीश फार्मेसी एन्ड सप्लायर्सलाई सोझै कार्यादेश दिइएको थियो ।

खरिदको प्रक्रियामा ०७६ माघ १० गते टिप्पणी आदेश गरिएको छ भने तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदनकुमार थापाले ६ दिनपछि अर्थात् फागुन १६ मा त्यसलाई स्वीकृत गरेका छन् ।