काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन अझै डेढ हप्ता लाग्ने भएको छ ।

पुस २७ गते प्रदेश सभाका १० मध्ये ७ दल र २ स्वतन्त्र सांसद गरी ५८ जनाको समर्थनमा नेकपा एमालेका नेता लीला गिरी मुख्य मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

सोही दिन एमालेबाट अर्घाखाँचीका चेतनारायण आचार्य र माओवादी केन्द्रबाट बाँकेकी कृष्णा केसी बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने बताएका थिए ।

तर मुख्यमन्त्रीले माघ ५ गते विश्वासको मत पाएपछि पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन । सत्तारुढ दलहरूमै मन्त्रीका आकाङ्क्षी धेरै भएपछि भागबण्डा मिलाउन कठिनाइ भएकाले मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

गिरीलाई माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जसपा, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा २ स्वतन्त्र सांसदले पनि विश्वासको मत दिएका छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा ७ दलको समर्थन रहेकोमा विश्वासको मत लिँदा नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि थपिएको हो ।

सत्ता साझेदार दल र दलभित्र मन्त्रीका आकाङ्क्षी धेरै भएपछि मन्त्रालय भागवण्डा मिलाउन कठिन भएको माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले स्वीकार गरे ।

लुम्बिनीमा ६ विषयगत र एउटा विशेषाधिकारसहित ७ वटा संसदीय समिति रहने छन् । लेखा समिति विपक्षी दलले पाउने भए पनि अन्य ६ समितिको नेतृत्वमा मन्त्रीका आकाङ्क्षीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने योजनासहित सत्तारुढ दलहरू लागेका हुन् ।