काठमाडौँ । नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूसँग लिने जरिबाना मिनाहा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर जरिबाना मिनाहासम्बन्धी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा जरिबाना मिनाहसम्बन्धी प्रस्ताव टेबल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले जानकारी दिए ।
सङ्घ र महासङ्घको प्रतिनिधि टोलीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई छुट्टा-छुट्टै भेट गरी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।
ठुला राजनीतिक दलका नेता एवं सरकारका मन्त्रीहरू जरिबाना मिनाहा गर्ने विषयमा सकारात्मक पाइएको देवकोटाले बताए ।
जरिबाना तिर्न नसक्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका अल्पसङ्ख्यक, दलित, निम्न वर्गका जनप्रतिनिधिहरूको पद धरापमा परेको देवकोटाले बताए ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारलाई जरिबाना तोकेको छ । जसमा १७ हजार निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू समेत परेका छन् ।
आयोगले निर्वाचन खर्च नबुझाउने महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिबाना तोकेको छ । महानगरका वडा सदस्य तथा वडाध्यक्षका उम्मेदवारले ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना तिर्नु पर्ने छ । उपमहानगर पालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले साढे ५ लाख तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्य उम्मेदवारले साढे २ लाख जरिबाना तिर्नु पर्ने छ । आयोगले तोकेको जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवारलाई ६ वर्षसम्म कुनै पनि चुनावमा भाग लिन नदिने चेतावनी पनि आयोगले दिएको छ । आयोगले जरिबाना भदौ ३१ गतेबाट ६ महिनाभित्र तिर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
