काठमाडौँ। गण्डकीमा सरकारले मन्त्रालयको संख्या कटौती गरेर सातवटा झार्ने भएको छ । 

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीसहित बिनाविभागीय मन्त्री माओवादीका हरिबहादुर चुमान, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का पञ्चराम गुरुङ र सरकारका प्रवक्ता सीताकुमारी सुन्दाससहितको आइतबार साँझ बसेको बैठकले मन्त्रालयको संख्या सातमा झार्ने सहमति गरेको हो ।

यसअघि गण्डकीमा पूर्वमुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्‍याएका थिए । वर्तमान सरकारले भने गण्डकीमा सरकार स्थापनाताकाका सात मन्त्रालय मात्रै बनाउने भएको हो ।

मन्त्रालयको संख्या घटिसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारले पनि तीव्रता पाउने एक नेताले बताए । 

मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रक्रियामा सरकारमा सहभागी तीनवटै दल सहभागी भएपनि कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेबारे छलफल भएको छैन । 

बिनाविभागीय मन्त्री हरिबहादुर चुमानले सकेसम्म भोलि नै टुङ्गो लगाइने जानकारी दिए । तर, मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भने हेरफेर हुनसक्ने उनको भनाइ छ । 

गण्डकी सरकार स्थापना हुँदा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई वाणिज्य, आपूर्तिलगायतका कार्यक्षेत्र पनि दिइएको थियो । उक्त मन्त्रालय चलाउने कर्मचारीहरू भने फरक क्षेत्रका हुँदा समस्या भएको भनेर मन्त्रीहरूले त्यतिबेलै पनि गुनासो गर्ने गरेका थिए । अरू मन्त्रालयको समस्या पनि उस्तै नै थियो । सोही समस्या नआओस् भनेर मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र मिलाउन कोसिस गरिएको चुमानले बताए । 

अर्का बिनाविभागीय मन्त्री पञ्चराम गुरुङले पनि मन्त्रालयको भागबन्डाबारे सोमबार बिहानमात्रै छलफल हुने जानकारी दिए । भागबन्डा टुङ्गिए सोमबार नै नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथग्रहण हुने उनले जानकारी दिए ।

गण्डकीमा गत पुस २५ गते नै चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भइसकेको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीसँगै चुमान, गुरुङ र सुन्दास मन्त्री बनिसकेका छन् । मन्त्रालयको संख्या सात बनाउने भएपछि अब तीनवटा मन्त्री मात्र थपिनेछन् । गठबन्धनका दलमध्ये एमालेका २२, माओवादीका सात (सभामुख बाहेक) र राप्रपाका दुई सांसद छन् ।