जनकपुरधाम। प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै सुशासन प्रवर्द्धन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका सचिव नुरहरि खतिवडाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्य समिति गठन गरेको हो । समितिका सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव र मुख्यमन्त्री कार्यालयका उप(सचिव छन् । नव गठित मधेस सरकारको शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्री परिषद्को बैठकले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उच्चस्तरीय समितिले प्रदेश सरकार मातहतका संरचनामा सेवा प्रवाहमा देखिएको व्यथिति, त्रुटि, समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधान गर्न तथा सेवा र विकास निर्माणका कार्य छिटोछरितो गर्ने गरी १५ दिन भित्र सुझाव पेस गर्नु पर्ने जिम्मेवारी दिइएको नवनियुक्त बिना विभागीय मन्त्री सरोज यादवले जानकारी दिए ।