सुर्खेत । निजामती कर्मचारीहरूले सुहाउँदो तलब सुविधा निर्धारण गर्न कर्णालीका कर्मचारीहरूले सुझाव दिएका छन् । उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगलाई पेस गर्ने सुझाव सङ्कलनका लागि नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन कर्णाली प्रदेशले आज प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

परिवारको आधारभूत आवश्यकता, महँगी, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतको सुनिश्चितता हुने गरी सरकारले कर्मचारीको सेवा सुविधा निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । अहिले भइरहेको श्रेणीका आधारमा नभई तह अनुसारको तलब सुविधा निर्धारण गर्नुपर्नेमा पनि कर्मचारीहरूको जोड रहेको छ ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनका पूर्व अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले तह अनुसारको तलब सुविधा नहुँदा कर्मचारीमा नैराश्यता आउनुका साथै कार्यसम्पादनमा असर परेको बताए । उनले सार्कको मापदण्ड, राज्यको स्रोत, परिवारका न्यूनतम आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने गरी कर्मचारीको तलब सुविधा निर्धारण गर्नुपर्ने जानकारी दिए ।

सातै प्रदेश र काठमाडौँ उपत्यका गरी आठ ठाउँमा सुझाव सङ्कलन गरिएको र प्रदेशस्तरबाट आएका सुझावलाई आधार मानेर सङ्गठनले उच्च स्तरीय आयोगलाई सुझाव दिने बताए । अन्तरक्रियामा कर्णाली प्रदेशका दश वटै जिल्लाबाट सहभागिता रहेको विभिन्न कार्यपत्र माथि छलफल गरिएको प्रदेश अध्यक्ष टङ्कप्रकाश लामिछानेले जानकारी दिए ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकको न्यूनतम तलब, भत्ता तथा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न पूर्व सचिव लिलामणि पोख्रेलको संयोजकत्वमा सरकारले उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरेको छ । उक्त आयोगले पेस गर्ने सुझावमा समावेश गर्ने गरी निजामती कर्मचारी सङ्गठनले सुझाव दिन प्रदेश स्तरमा सुझाव अन्तरक्रिया गरेको हो ।