काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा, माटो लगायतका निर्माण सामग्रीहरू उत्खनन, ओसारपसार लगायत लगाइएको रोकले निर्माण उद्योगमा गम्भीर असर परेको बताएको छ ।

गृह मन्त्रालयले दर्ता र नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि देशभरै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अवैध रूपमा चलिरहेका अधिकांश क्रसर बन्द गरेको छ । महासङ्घले यस्तो व्यवधानले निर्माण उद्योगमा अत्यन्त गम्भीर असर परेको बताएको छ ।

विगतमा पनि पटक पटक नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खननमा देखा पर्ने समस्याले निर्माण उद्योग आक्रान्त रहेको अवस्थामा समस्या समाधानका लागि महासङ्घले सरोकारवाला निकायहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

हालको अवस्थामा अधिकांश क्रसर उद्योग अवैध रूपमा चलिरहेकाले सेवा दिन सक्ने उद्योग न्युन् मात्र छन् । त्यसका कारण निर्माण सम्बन्धी कामहरू प्रभावित भएकाले अब आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न नसकिने महासङ्घको निष्कर्ष छ ।

गृह मन्त्रालयको निर्णयपछि उद्योगहरू र खानीहरू बन्द हुँदा निर्माणको काम हुने मुख्य सिजनमा पनि निर्माण परियोजनाहरू अगाडि बढाउन समस्या भइरहेको महासङ्घको भनाइ छ ।

महासङ्घले भनेको छ, ‘गृह मन्त्रालयले २० पुसमा दिएको निर्देशनबाट निर्माण उद्योग लगायत आम उपभोक्तामा नै गम्भीर असर परेको छ । यसरी विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको आडमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कार्टेलिङलाई प्रश्रय दिँदा कालोबजारी तथा मूल्यवृद्धि हुन अवस्था छ ।’ सरकारले ‘क्वयरी जोन’ तोकेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने महासङ्घको माग छ ।

निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आफ्ना शाखाहरू र निर्माण कम्पनीहरूलाई आ–आफूले निर्माण कार्य गरिरहेका आयोजनाहरूलाई अहिलेको असहज अवस्थामा तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने ब्यहोरासहितको पत्र पठाउन परिपत्र गरेको छ ।