१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गृहको निर्देशनपछि गोरखाका सबै क्रसर उद्योगमा ताला

अ+ अ-

काठमाडौँ । गोरखाका सबै क्रसर उद्योग बन्द भएका छन् । नियम विपरीत संचालित भएकोले स्थानीय प्रशासनले सबै उद्योगमा ताला लगाएको हो ।

गृहको निर्देशन अनुसार नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । सोही निर्णय अनुसार सोमबार जिल्लाका सबै क्रसर उद्योगमा ताला लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले बताए ।

पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय गोरखाका अनुसार हालसम्म जिल्लामा तीन वटा क्रसर उद्योग दर्ता छन् । गोरखा नगरपालिकामा रहेको गोरखकाली क्रसर उद्योग, पालुङटार नगरपालिकामा रहेको सिम्रन क्रसर उद्योग र माई मनकामना क्रसर उद्योग दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ । तर कार्यालयका अनुसार यी तीनै क्रसर सम्बन्धित ठेगानामा संचालन भएका छैनन् । विगत केही वर्षदेखि नवीकरणसमेत नभएको कार्यालय प्रमुख सुर्य भुजेलले बताए ।

साविकको देउराली गाविस–८ मा संचालित हुनुपर्ने गोरखकाली क्रसर छेवेटारमा छ । २०६५ साल कात्तिक ७ गते दर्ता भएको उक्त क्रसर २०७४ साल पुस ५ गतेदेखि नवीकरण भएको छैन । तर पनि धमाधम संचालन भइरहेको छ । यस उद्योगका संचालक सुरेन्द्र कुवँर हुन् । उनी कांग्रेस निकट मानिन्छन् ।

पालुङटार नगरपालिकाको खोप्लाङमा संचालित माई मनकामना क्रसरको अवस्था पनि उस्तै छ । २०६५ साल पुस १६ मा दर्ता भएको उक्त क्रसर २०७३ असार ३१ देखि नवीकरण भएको छैन । तर संचालन कार्य रोकिएको छैन । उक्त क्रसर उद्योग नारायण श्रेष्ठको नाममा रहेको छ । श्रेष्ठ भीमसेन थापा गाउँपालिका वडानम्बर ७ का वडाध्यक्ष समेत हुन् । उनी माओवादी केन्द्र निकट हुन् ।

२०६६ साल असोज २१ गते दर्ता भएर खोप्लाङमा संचालित सिम्रन क्रसर उद्योग पनि विगता पाँच वर्षदेखि नवीरकण भएको छैन । २०७४ पुस ५ गते नवीकरण सकिएको उक्त क्रसर पनि धमाधम संचालन भइरहेको छ । उक्त क्रसर उद्योगका संचालक बसन्त श्रेष्ठ हुन् । उनी कांग्रेस निकट मानिन्छन् ।

क्रसर उद्योग मात्र होइन प्रशासनका अनुसार सोमवार जिल्लामा संचालित सबै बालुवा प्रशोधन केन्द्रमा पनि ताला लगाइएको छ ।

पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयका अनुसार हालसम्म १२ वटा वालुवा प्रशोधन केन्द्र दर्ता भएर जिल्लामा संचालन छन् । ती सबै गण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ र ८ मा रहेको कार्यालय प्रमुख भुजेलले जानकारी दिए । तीमध्ये अधिकांश कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता छन् । उनीहरुको वैधताबारे कार्यालय र प्रशासन दुवै बेखबर छन् ।

बालुवा प्रशोधन केन्द्रले बालुवा उत्खनन गर्न पाउँदैन । इजाजत प्राप्त उद्योगले उत्खनन गरेको बालुवा ल्याएर प्रशोधन गर्न मात्र पाउने प्रावधान छ । तर प्रशोधन केन्द्रको नाममा दर्ता भएका कम्पनीहरुले धमाधम वालुवा उत्खनन् समेत गरिरहेका छन् । तर प्रशासन र सम्बन्धित स्थानीय तह यसबारे अनविज्ञ छन् ।

दर्ता नभइ जिल्लामा फिरफिरे र केही बालुवा प्रशोधन केन्द्रहरु पनि संचालनमा रहेको भेटिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी केदार खनालले बताए ।आयोजनाका नाममा संचालन भएका तर आयोजना सम्पन्न भएपछि पनि संचालन भइरहेका केही क्रसर उद्योगहरुलाई पनि बन्द गराइएको उनले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस