काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनले कर्मचारीको भागबण्डा कसरी मिलाउँछन् भन्ने रहस्य हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाका राजनीतिक दलहरूबिच भएको सहमतिबाट छर्लङ्ग हुन्छ । स्थानीय तहमा आफू अनुकूल स्थायी कर्मचारी ल्याउन र करार कर्मचारी नियुक्ति गर्न दलहरूबिच हुने गरेको भागबन्डाको माइनुट हालै सार्वजनिक भएको छ ।

तत्कालीन सत्ता गठबन्धन नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबिच २०७९ साउन २० मा कर्मचारी भागबण्डा बारे भएको सहमति सार्वजनिक भएको हो । सहमतिअनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादीको भागमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सूचना अधिकारी र भेटेरिनरी, नेपाली कांंग्रेसको भागमा इन्जिनियर र कृषि र नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा लेखापाल परेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रशासकीय अधिकृत नल्याउँदासम्म माओवादी केन्द्रले सिफारिस गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र अदानचुली गाउँपालिकाका गाउँ कमिटी इन्चार्ज मानबहादुर थापाको संयोजकत्वमा बसेको बैठकमा दलहरूबिच कर्मचारीको भागबण्डा लगाइएको थियो । तर, पछिल्लो समय दलहरूको सत्ता समीकरण फेरबदल भएपछि सहमति बाहिर आएको हो । माओवादी केन्द्र अदानचुलीका इन्चार्ज थापाले कर्मचारी भागबण्डा गरेको भनाइ ती स्थानमा कर्मचारी ल्याउने दलहरूले सहयोग गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए । ‘कर्मचारी भागबण्डा गरेको होइन । ती स्थानमा कर्मचारी ल्याउन सम्बन्धित दलले पहल गर्ने भन्ने कुरा हो,’ उनले भने, ‘गठबन्धनको स्थानीय सरकार भएको हुनाले जसलाई सहज हुन्छ उसैले उक्त स्थानमा कर्मचारी ल्याउन पहल गर्ने भन्ने कुरा हो ।’

अस्थायी कर्मचारीको करार अवधि सकिएको र माथिल्लो तहका कर्मचारी आउन नमान्ने भएका कारण कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि पहल गर्न उक्त निर्णय भएको थापाले बताए । ‘सातौँ तहको कर्मचारी यहाँ आउनै मान्दैनन् । पहिलेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र इन्जिनियरलाई मुद्दा लागेको अवस्था छ । त्यो समस्या समाधानका लागि पहल गर्न गठबन्धनको संयन्त्रले उक्त निर्णय गरेको हो,’ उनले भने । थापाले सहजताका लागि दलहरूबिच सहमति भएको बताइरहँदा तत्कालीन गठबन्धनमा सहभागी नभएको नेकपा एमालेको भागमा भने कुनै कर्मचारी परेका छैनन् ।

अदानचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहन विक्रम सिंहले उक्त निर्णयबारे आफूलाई कुनै जनाकारी नभएको बताए । ‘सहमति कहाँ भयो, कसले गर्‍यो ? हामीलाई थाहा छैन । सहमति हाम्रो टेबुलसम्म आइपुगेको पनि छैन । हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, ’ उनले भने, ‘यो चर्चामा आएको विषय हो । साथीभाइहरूले सहमति गरेर माइन्युट पनि गरेका रहेछन् । तर, त्यो विवादमा आएपछि लागू नभएको हो ।’ सिंहले प्रशासनिक कुरा पार्टीगत भागबन्डाबाट गर्न नहुने र केन्द्रबाट आएको कर्मचारी एउटा दलको भागमा हाल्न नमिल्ने बताए ।

२०७९ वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा संयुक्त प्यानल बनाएर चुनाव जितेका काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले कर्मचारीमा गरेको भागबण्डा केन्द्रीय राजनीतिमा आएको उथलपुथलसँगै भताभुङ्ग भएको छ । तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले राजनीतिक संयन्त्र गठन गरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कर्ण रोकायाले बताए । ‘संयन्त्रको सुझाव अनुसार अघि बढ्छौँ भन्ने कुरा भएको हो । तर, कर्मचारी भागबण्डा सम्बन्धमा उनीहरूले गरेको निर्णयबारे म जानकार छैन,’ उनले भने, ‘त्यस्तो निर्णय हामीलाई उपलब्ध गराइएको छैन । गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन र कर्मचारी भर्नाका विषयमा त्यसले कुनै असर गर्दैन । ’

गाउँपालिकामा रिक्त रहेका विभिन्न पदमा निर्वाचनको नतिजाको आधारमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका दलले कति कर्मचारी प्राप्त गर्ने भन्ने बारेमा पनि आआफ्नै दाबी थियो । नेकपा एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका करारका कर्मचारीहरूलाई गएको साउन २ गतेदेखि हाजिर गर्न दिएको थिएन । यति बेला देश नै राजनीतिक दलहरूको भागबन्डामा चलिरहेकोले स्थानीय तहमा कर्मचारी भागबण्डा गर्नुलाई त्यति अस्वभाविक मान्न नहुने जानकार बत्ताउँछन् ।

अदानचुलीमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध तीन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले कर्मचारीमा गरेको भागबन्डा एउटा उदाहरण मात्र हो । यो खालको भागबण्डा अन्यत्र पनि भएका छन् । ती क्रमशः बाहिर आउँदै जानेछन् ।