काठमाडौँ । झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा केही समयदेखि देखिएको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको विवाद सतहमा आएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी तथा कर्मचारी र कर्मचारीबीचको विवाद सतहमा आएको हो । नगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकपुर चम्लागाईले असहयोग गरेको भन्दै उनको अधिकार नै कटौती गरेपछि विवाद सतहमा आएको हो ।

जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिच असमझदारी बढ्दै गएपछि नगर सभाबाट पारित भएको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट खर्च गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकारमाथि रोक लगाइएको छ । नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले नगर सभाले पारित गरेको बजेट खर्च गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकारलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थगन गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका नाममा पत्र काटेका छन् । नगरप्रमुखले पुस २२ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चम्लागाईलाई लेखेको पत्रमा पुस १८ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार बजेट खर्च गर्न दिइएको अख्तियारी अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि स्थगन गरिएको उल्लेख छ । 

पत्र काट्ने, काममा असहयोग गर्ने, सरुवाका लागि काजमा बस्ने जस्ता गतिविधि आन्तरिकरुपमा भइरहेको भए पनि सोमबार जब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नगरपालिकाको कार्यालयमा हाजिर नै गर्न नदिएपछि यो विषय बाहिर छताछुल्ल भएको हो ।

हाजिरमा रोक

काज बिदा लिएर काठमाडौँ आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चम्लागाई सोमबार नगरपालिका फर्किएका थिए । तर, नगरपालिकाले उनलाई हाजिर गर्न दिएन । चम्लागाई फिर्ता पठाउने निर्णय भइसकेकोले हाजिर गर्न नदिएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

नगरपालिकाको बोर्डले चम्लागाईको कार्य सम्पादन शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरुवा भई जान मार्ग प्रशस्त गरेको थियो । सोही अनुसार उनी सरुवाका लागि काठमाडौँ आएका थिए । तर, विभागीय मन्त्री नभएको र मन्त्रीपरिषद् विस्तारको क्रममा रहेकाले उनी सरुवा लिन सफल भएनन् । र, हाजिर हुन नगरपालिका नै पुगेका थिए ।

केही दिन अघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चम्लागाईले पनि नगरका सामुदायिक विकास अधिकृत अनन्तप्रकाश बस्तीको अधिकार कटौती गरेका थिए । यही कारण पनि उनीमाथि ब्याक फायर भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रशासन डटकमले यसबारे नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतसँग कुराकानी गरेको छ । उनीहरूसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

हाम्रो स्पिडमा काम भएन : नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकी 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढिलो गरी आउनु भयो । निर्वाचन आचारसंहिता लागेको छ भन्दै काम गर्न सक्दिन भन्नु भयो । आचारसंहिता लागू हुनुभन्दा अघि नगर सभाले गरेका निर्णयमा निर्वाचन आचारसंहिताले छुँदैन भन्दा पनि उहाँले असहयोग गर्नु भयो ।

कार्यालय सञ्चालन गर्नेदेखि अन्य कामको तयारीमा समेत असहयोग भयो । मैले औपचारिक अनौपचारिक रूपमा पटक पटक पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिसहितको बैठकमा आग्रह गर्दा पनि उहाँले सनुवाई गर्नु भएन । कामको गति २ प्रतिशत पनि अघि नबढेपछि मार्ग प्रशस्त गर्न भनिएको हो । 

उहाँले आग्रहलाई मानेर काठमाडौँ जानु भयो । मैले पनि मन्त्रालयमा फोन गरिदिएको थिए । तर, उहाँले वातावरण सहज बनाउनुभन्दा मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा गलत प्रचार गर्नु भयो । र नगरपालिकालाई धम्काउन थाल्नु भयो । नगरपालिकालाई धम्काउने काम भएपछि पालिकाको बैठकले उहाँलाई मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको हो ।

दमकल सञ्चालन गर्नका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा पनि प्रक्रिया अगाडी बढाउनु भएको छैन । नदीजन्य पदार्थ ठेक्का लगाउने विषयमा पनि सम्झौता हुन सकेको छैन । यो वर्ष सञ्चालन हुने आयोजनाहरूमा ढिलाइ भएको छ । बजेट फ्रिज गराउने काम गर्नु भएको छ । विगतका योजनाको पुर्नमूल्यांकन हुन सकेको छैन । ती फाइल अघि बढेका छैनन् ।

 हाम्रो स्पिडमा काम गर्न सक्नु भएन । जसले नागरिकहरूबाट जनप्रतिनिधिहरू आलोचित हुनुपर्ने स्थिति आयो । नगरपालिकाले खोजेजस्तो प्रशासकीय अधिकृत पाएन । मन्त्रालयले उपयुक्त कर्मचारी पठाइदिनु पर्छ ।

फेरि किन आउनु भयो : उपप्रमुख मिना पोखरेल (उप्रेती) 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट नगरपालिकाको कामकारबाही संचालनामा अवरोध भएकोले सँगै बसेर काम गर्न सकिँदैन भनेर मार्ग प्रशस्त गर्न भनेका हौ । सरुवा भएर जानुस् भनेर अनुरोध गरेका हौँ । र सोही अनुसार ५ दिनको काज लिएर उहाँ जानु भएको पनि थियो । फर्केर नआउने गरी गएको व्यक्ति फेरि किन आउनु भयो? त्यो थाहा भएन । तर, सहज होस् भन्नका लागि हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ ।

एसम्यान नबन्दा मार्ग प्रशस्त गर्न भनियो : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकपुर चम्लागाई

मेयर साबले सरुवा हुनका लागि गइदिनुस् भन्नुभयो । र, त्यो अनुसार काज लिएर काठमाडौँ गए । तर, विभागीय मन्त्री र मन्त्रीपरिषद् विस्तारकै क्रममा रहेकाले सरुवा हुने स्थिति थिएन । काज लिएर काठमाडौँ आएको थिए । तर, अहिले सरुवा हुने स्थिति नभएपछि म हाजिर हुन नगरपालिका पुगेको थिए । म तुरुन्तै आउँदा उहाँहरूले असहज मान्नु भएको हो । 

काजमा बसेको बेला नगरपालिकाले फिर्ता पठाउन कार्यपालिकाबाट निर्णय भएको रहेछ । मन्त्रालयले पठाएको व्यक्तिलाई कार्यपालिकाले फिर्ता गर्न नमिल्ने हो । तर, उहाँहरूले मलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गर्नु भएछ । 

बजेट खर्च गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकारमाथि रोक लगाइएको छ । यसले भोलि विपद् पर्दा बजेट खर्च गर्न नमिल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । शिक्षाको उपसचिवलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिने गरी मन्त्रालयमा पत्र पठाएको बुझेको छु । मलाई असहयोग गर्नका लागि पालिका जानका लागि मगाएको गाडी रोक्ने, क्वाटरको विद्युत् कटौती गर्ने सम्मका कार्य भएका छन् ।  

म आएको करिव चार महिना हुन लाग्यो । दसैँ, तिहार, चुनावका कारण नगरपालिकामा काम गर्ने अवसर कम पाए पनि मैले आफूले सके जति काम गरेको छु । मैले धेरै सुधारको प्रयास गरेको थिए । १५ वटा टेन्डर अगाडी बढाएको थिए । ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको विभिन्न पुँजीगत भुक्तानी गरेको छु ।

प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार प्रयोग गरेर नै नगरका सामुदायिक विकास अधिकृत अनन्तप्रकाश बस्तीको अधिकार कटौती गरेको थिए । उहाँलाई कामको भार बढी भएको र क्रियाकलाप पनि ठिक नलागेकोले अधिकार कटौंति गरेको थिए ।

त्यसो त यो नगरपालिकामा कुनै पनि प्रशासकीय अधिकृत लामो समय टिकेको रेकर्ड छैन । किन कि धेरै काम जम्मा गर्ने र ओभर लोड गराउने अनि ४/४ महिनामा सरुवा गराउने प्रचलन रहेछ । जनप्रतिनिधिहरूलाई आफू अनुकूलको भनेको मान्ने मान्छे चाहिएको रहेछ । गलत कामलाई मैले सही भन्न सकिन । 

हाजिर नगराउने र दिएको अख्तियारी फिर्ता गर्ने व्यवस्था नभएको र कुनै व्यक्तिको कारणले समस्या परेको अवस्थामा समाधानका उपाय खोजिनु पर्ने मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रुद्र सिंह तामाङले बताए । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबिच समस्या आई काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न सक्नेमा निर्वाचन र र मन्त्रिमण्डल नै विस्तार नभइसकेकोले पनि त्यसमा केही ढिलाइ हुन गएको उनको भनाई छ ।