काठमाडौँ । सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर समयमै नतिर्ने र सर्वसाधारणबाट सङ्कलन गरेको बचत लिएर फरार हुने सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई कालोसूचीमा राखिने भएको छ ।
यसका लागि सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले प्रक्रियासमेत अघि बढाएको जनाएको छ । अहिले ११ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका अटेरी ऋणी, पैसा खाएर भाग्ने सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई कालोसूचीमा राख्ने गरी काम सुरु गरिएको समितिका सदस्य सचिव केशव पौडेलले जानकारी दिए ।
५० लाखभन्दा बढी ऋण लिएर नतिर्ने एकसय जनाभन्दा बढी ऋणीलाई समितिले एक साताको अल्टिमेटमसहित फोनबाट जानकारी गराइरहेको छ । एक सातामा नआए कालोसूचीमा राखेर सूचना प्रकाशित गरिने पौडेलले बताए ।
यसअघि समितिको कार्यालयले ऋणीलाई कर्जाको सावाँ र ब्याज चुक्ता गर्न १५ दिनको सीमा दिएर सूचना जारी गरेको थियो । सो समयमा ऋण चुक्ता नगर्ने ऋणी सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने जानकारी गराइएको थियो ।
कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको राहदानी रोक्कालगायत अन्य बैङ्किङ सुविधालगायत अन्य कारोबार पनि रोक्का हुनेछ ।
यस्तै स्थानीय तह र निर्वाचन आयोगलाई समेत आगामी निर्वाचनमा कालोसूचीमा परेका ऋणीलाई भाग लिन नपाउने व्यवस्था गराउन अनुरोधसहित पत्र पठाइने बताइएको छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ अनुसार मन्त्रालयले ११ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा छ । यी सहकारीले अधिकांश ऋणीबाट अर्बौँ रुपैयाँ कर्जा असुली गर्न बाँकी छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीहरू स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कोअपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एण्ड केरेडिट कोअपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभ, सोसाइटी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लुनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था छन् ।
