२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विदेशबाट मोबाइल ल्याउन गरिएको कडाइ कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । विदेशबाट फर्केका नेपालीलाई मोबाइल ल्याउन गरिएको कडाइ तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्देशन दिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले विदेशबाट फर्किने नेपालीले एक थानभन्दा बढी मोबाइल ल्याउनु परे भन्सार तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसबारे सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई तत्काल त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका हुन् । दाहालको सचिवालयका अनुसार सरकारको निर्णय पुस १५ गते अर्थात् शुक्रबारदेखि लागू गर्ने तयारी थियो ।

प्रधानमन्त्रीकी निर्देशनपछि तत्काललाई त्यो व्यवस्था लागू नहुने भएको छ । सरकारले एकभन्दा बढी मोवाइल ल्याए १८ प्रतिशत कर लिने गरी कडाइ गरेको थियो ।

विदेशबाट एकथान मोबाइल ल्याउँदा पनि सरकारले १८ प्रतिशत कर लिन लागेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले ‘नो रेमिट्यान्स’ह्यासट्याग प्रयोग गर्दै विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले रेमिट्यान्सबाट पैसा पठाउन रोक्ने भन्दै सामाजिक सन्जालमा ‘नो रेमिट्यान्स’अभियान चलाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस