काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक पुस २५ गते दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भए लगत्तै विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

यसविषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतसँग छलफल गरे । प्रचण्डको चाहनामा सत्ता साझेदार दलहरू सहमति भएको नेताहरूको भनाई छ । 

बरु यसबीचमा मन्त्रालय भागवण्डादेखि प्रदेश सरकारको भागबण्डा मिलाउने लगायतका कार्य सकाउने नेताहरूको तयारी छ । संघीय सरकारको भागवण्डाको विषय नेकपा एकीकृत समाजवादीको सरकारमा सहभागिता सुनिश्चित भएपछि टुङ्गो लाग्ने नेताहरुले बताएका छन् । 

मन्त्रालय भागबण्डामा एकीकृत समाजवादी समेतलाई ख्याल गरेर प्रारम्भिक खाका बनाएर छलफल चलाइएको छ । जस अनुसार एमालेले ९-१० वटा, माओवादीले ५, रास्वपा ३ मन्त्री एक राज्यमन्त्री, जसपा र सिके राउत २-२ र नेकपा एकीकृत समाजवादीले २-३ वटा मन्त्रालय लिनेछन् । तर, यसमा दलहरूको दाबी भने केही बढी छ ।

एमालेले १२ वटासम्म मन्त्रालय दाबी गरेको छ भने माओवादीले ७-८ मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ । रास्वपाले पनि ५ वटा मन्त्रालय दाबी गरेको छ । साथसाथै, रास्वपाले उपसभामुखमा समेत दाबी गरेको छ । जसपाले उपराष्ट्रपति पदमा दाबी गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सरकारमा सहभागी भएको खण्डमा ठूला दलहरूले लिने मन्त्रालयको संख्या केही घट्नेछ । संविधानले राज्यमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहने भनेको छ ।

मन्त्री बाहेकका पदहरूमध्ये राष्ट्रपति एमालेले लिने र सभामुखमा एमाले र माओवादीले आलोपालो गर्ने सहमति छ । यसबाहेकका पदहरूमा आफूहरूको पनि दाबी रहने अन्य सत्ता साझेदार दलहरूले बताएका हुन् । यी सबै विषय प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु अगावै सकाइने गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको भेटमा सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम तय गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँदै गर्दा साझा न्यूनतम कार्यक्रम पनि साथै ल्याउने प्रयास हुनेछ । अर्थात्, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु भन्दा अगाडि सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम तय गरिसक्ने प्रयास हुनेछ ।

साथसाथै, सत्ता साझेदार दलहरूले प्रदेश सरकारको विषयमा समेत छलफल सुरु गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छुट्टाछुट्टै भेटेर प्रदेश सरकारको भागबण्डाबारे छलफल गरेका छन् ।

प्रचण्ड निकट नेताहरूका अनुसार छलफलमा भागबण्डाको प्रारम्भिक खाकासहित छलफल भएको छ । प्रारम्भिक खाका अनुसार एमालेले कर्णाली, बागमती, प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । तर, प्रदेश १ सरकारको प्रमुखमा माओवादी केन्द्रले दाबी गरेको छ । एमालेले पनि दाबी गरेको छ । कुरा नमिले यो प्रदेशमा आधा/आधा कार्यकाल नेतृत्व लिन सक्ने गरी सहमतिको सम्भावना खोजिने नेताहरू बताउँछन् ।

माओवादी केन्द्रले सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने, मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा जसपा र जनमत पार्टीले दाबी गरेको छ । दाबी गरेका दुबै दलले आधा/आधा कार्यकाल नेतृत्व लिन सक्ने गरी सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन् ।

यता, सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्वमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि दाबी गरेको छ । साना दलहरूको समेत समर्थन लिएर सरकार बनाएका कारण माओवादी र एमालेले कम्प्रमाइज गर्नुपर्ने कतिपय नेताहरूको तर्क छ । यस आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि आधा/आधा कार्यकालको विषय गठबन्धनको बैठकमा उठ्न सक्ने नेताहरू बताउँछन् ।

सङ्घदेखि प्रदेशसम्म भागबण्डाको विषयमा छलफल गर्नका लागि बुधबार बस्ने भनिएको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठक स्थगित भयो । अहिले भागवण्डाको विषयमा छलफल अगाडि बढाउँदा त्यसको असर विश्वासको मत लिने बेला पर्न सक्ने भयका कारण पनि विश्वासको मत पछाडि नै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चाहना रहेको बताइन्छ ।