काठमाडौँ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सोमबार गठित ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पछि बाँकी पद बाँडफाँटमा सत्तारूढ दलहरूबीच हानथाप हुने देखिएको छ । शपथ लिइसकेका चार मन्त्रीका लागि मन्त्रालय तोकिनै बाँकी रहँदा र मन्त्रिपरिषद्मा कुन दलबाट कति र कुन-कुन मन्त्रालयमा प्रतिनिधित्व रहने भन्नेमा पनि सहमति नभई सकेको अवस्थामा दाबी संख्या ३० पुगेको छ । 

जसमा एमालेले १०, माओवादी ७, राष्ट्रिय स्वतन्त्र र जसपा ३-३, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति २-२ रहेका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका र स्वतन्त्रसहित १ सय ६९ सांसदको समर्थन छ । एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख लिने सहमति भए पनि उपराष्ट्रपति, उपसभामुख, मन्त्रालय र प्रदेश प्रमुख भागबन्डा गर्न बाँकी छ । 

सत्ता गठबन्धनसँग सातै प्रदेशमा बहुमत रहेका कारण मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख, उपसभामुखसहितका पदमा सहमति गर्नुपर्नेछ भने संसदीय समिति सभापति पनि उनीहरूले भागबन्डा गर्नेछन् ।

दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहा, गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्व आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र टीकापुर घटनाका मुद्दा खारेज जस्ता माग सम्बोधन भएपछि मात्रै सरकारमा जाने जनाएको छ भने सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, प्रभु साह र किरणकुमार साह पनि मन्त्री बन्ने दौडमा छन् ।

१४ सांसद रहेको राप्रपाले पहिला सरकारको काम हेर्ने र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गरेको देखिए मात्र सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ । १२ सांसद रहेको जसपाले पनि सरकारमा जाने नजाने निर्णय गरिसकेको छैन । उता १० सिट भएको एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा लैजान छलफल हुँदैछ । 

०६५ र ०७३ मा प्रधानमन्त्री भई सकेका दाहालको तेस्रो सिंहदरवार यात्रा त्यति सहज भने पक्कै देखिँदैन ।