काठमाडौँ । तालिबानले सबै गैरसरकारी संस्थालाई महिला कर्मचारीलाई काम गर्नबाट रोक्न आदेश दिएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उच्च अधिकारी र अफगानिस्तानमा क्रियाशील दर्जनौँ गैरसरकारी संस्थाबीच आइतबार काबुलमा बैठक हुने भएको छ ।

तालिवान अधिकारीहरूले महिला कर्मचारीलाई काम गर्नबाट रोक्न जारी गरेको आदेशको अन्तर्राष्ट्रियरूपमा तीव्र निन्दा भएको थियो । सरकार र सङ्गठनहरूले लाखौँ मानिसहरू सहायतामा निर्भर रहेको देशमा मानवीय सेवाहरूमा असर पर्ने चेतावनी दिएका थिए । कट्टरपन्थी इस्लामवादीहरूले महिलाहरूलाई विश्वविद्यालयमा जान प्रतिबन्ध लगाएको एक हप्ता नबित्दै अफगानिस्तानका केही सहरहरूमा विश्वव्यापी आक्रोश र विरोध प्रदर्शनहरू सुरु भएको एक हप्ता नबित्दै पछिल्लो प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले उक्त आदेश कार्यान्वयन नगरे गैरसरकारी संस्थाको सञ्चालन अनुमतिपत्र निलम्बन गर्ने चेतावनी दिएको छ । यी इजाजतपत्र जारी गर्ने मन्त्रालयले गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने महिलाले उचित इस्लामिक ड्रेस कानुन पालना नगरेको ‘गम्भीर गुनासो’ प्राप्त भएको जनाएको छ । 

एचसीटीमा संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारीहरू र दर्जनौँ अफगान र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू छन् जसले देशभरि सहायता वितरणको समन्वय गर्दछन् । बैठकमा तालिबानको पछिल्लो निर्देशनपछि सबै प्रकारका सहायता कार्य स्थगन गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल हुने केही गैरसरकारी संस्थाका अधिकारीहरूले बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उक्त आदेशबारे तालिबानसँग स्पष्टीकरण माग्ने बताएको छ र मन्त्रालयको निर्देशनको निन्दा गरेको छ ।

“सार्वजनिक र राजनीतिक जीवनका सबै पक्षबाट व्यवस्थित रूपमा महिलालाई बाहिर राख्ने आदेशले देशलाई पछाडि धकेल्छ र देशमा कुनै पनि अर्थपूर्ण शान्ति वा स्थिरताको प्रयासलाई खतरामा पार्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले यो प्रतिबन्ध अफगानीका लागि ‘विनाशकारी’ हुने र यसले लाखौँलाई दिइने महत्त्वपूर्ण र जीवन रक्षक सहायतामा बाधा पुग्ने बताएका छन् ।