काठमाडौँ । सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । विज्ञहरूले सरकारले पेस गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्राध्यक्षले जारी गर्नैपर्ने बताएका हुन् । 

उनीहरूले राष्ट्राध्यक्षले अध्यादेश जारी गर्दा संविधान उल्लङ्घन भएपनि त्यसको जिम्मेवारी सरकार र संसदले लिनुपर्ने बताए । सरकारले गत मंसिर २५ गते मुलुकी फौजदारी अपराध संहित संशोधन ल्याएको थियो । मुलुकलाई आन्तरिक एकताका लागि सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनसायका साथ आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएको बताएको थियो । सरकारको अध्यादेशपछि रेशम चौधरी पक्षधर कार्यकर्ताहरूले रेशम चौधरीलक्षित सरकारको अध्यादेश पारित गर्न ढिलाइ गर्नु नहुने दबाब दिँदै आएका थिए । काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार टुटेसँगै अहिले पुनः सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको अध्यादेश के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा आम मानिसमा छ । 

संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसद अधिवेशन नभएको अवस्थाको बेलामा सरकारलाई कुनैपनि कानून शुन्यताबाट निमिट्यान्न गर्न र शुन्यता नहोस् भन्न सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने स्वविवेकीय अधिकार हुने बताए । उनले सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने संसदीय शासन प्रणालीको परम्परा भएको बताए । उनले जुन समयमा अध्यादेश ल्याइएको हुन्छ त्यो समयमा सरकारले राखेका उद्देश्यहरू पूरा भएमा भविष्यमा संसदले पारित नगरेको खण्डमा पनि भइसकेको कामलाई अन्यथा नहुने बताए ।  

त्यस्तै  संघीय संसद सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले विद्यमान संविधानले मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा सदन नचलेको अवस्थामा सिफारिसमा गएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए । उनले सरकारबाट राष्ट्रपति समक्ष पुगेको अध्यादेश जारी नभए संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा गर्न असहज हुने बताए । उनले वि.सं. २०४७ सालको संविधानमा र वि.सं. २०६३ मा राजा सन्तुष्ट नभएको अवस्थामा भन्ने वाक्यांश भएपनि संविधानमा अहिले भने सन्तुष्ट नभएको भन्ने वाक्यांश नरहेको बताए । उनले सरकारबाट पठाएको अध्यादेश जस्तो भएपनि राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नैपर्ने बताए ।  

पूर्वसचिव शर्माले अध्यादेश जारी भएर खारेज नभएको अवस्थासम्म संसदले अस्वीकार गरेपनि वा खारेज नै भएपनि जारी गरिसकेपछि कानुनतः सबै वैध हुने बताए ।