२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संशोधित निर्यात अनुदान कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९ अनुसार सिमेन्ट, क्लिङ्कर लगायत बस्तु निर्यात गर्दा अनुदान दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेअनुसार सिमेन्ट, डन्डी लगायत वस्तु निर्यातमा दिइने अनुदानका लागि सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र जारी गरेको छ ।

सरकारले चालु वर्षको बजेटमा सरकारले थप ६ वस्तुको निर्यातमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । सोही अनुसार निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिको (दोस्रो संशोधन) गर्दै ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेर राजपत्रमा छापिइसकेको छ । कार्यविधि अनुसार निर्यात गर्ने उद्योगीले शोधभर्नाबाट निर्यात अनुदान रकम प्राप्त गर्नेछन् ।

यसअघि कागजात पुर्‍याएर निवेदन स्वीकृत भएको सात दिनभित्र रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब भने अनुदान पाउन १५ दिन लाग्ने भएको छ । अनुदान भुक्तानीको लागि नेपाल सरकारले राष्ट्र बैङ्कलाई रकम उपलब्ध गराउनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस