२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कफी विकास बोर्डका अध्यक्ष गौतम र शाखा प्रमुख चौधरीलाई कैद फैसला

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतम र तत्कालीन शाखा प्रमुख रघुपति चौधरीलाई विशेष अदालतले कैद सजाय हुने फैसला सुनाएको छ।

उनीहरू दुवैलाई जरिवानासमेत तिराउने फैसला भएको विशेष अदालतले जनाएको छ।

गौतम र चौधरीले योग्यता नपुगेका आवेदकहरूको दरखास्त फारमहरू ठिक छ भनी प्रतिवेदन दिएको आरोप थियो। 

बोर्डले २ असोज २०७२ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विभिन्न पदमा दरखास्त आह्वान गरेको थियो। त्यसैअनुसार परेका आवेदनमा आवेदकहरूको शैक्षिक योग्यता नहेरेको, बदनियत राखी न्यून एवं अमिल्दो आवेदकहरूको फारामसमेत स्वीकृत गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको थियो। 

बोर्डका निर्देशक गौतम पदपूर्ति उपसमितिका संयोजकसमेत थिए भने चौधरीले दरखास्त स्वीकृत गरेका थिए। 

जानीजानी गलत दरखास्त फारमलाई सही भनी गलत प्रतिवेदन दिएको भन्दै उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१९ को दफा १९९२० बमोजिम तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद तथा १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना माग गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो। 

यस मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका दुईजनाले भने सफाइ पाएका छन्। यस मुद्दामा कृषि विकास अधिकृत गौरव लुइँटेल र लेखा अधिकृत टङ्कप्रसाद ओली पनि प्रतिवादी बनाइएका थिए। उनीहरूलाई पनि ऐनको दफा १९(२) बमोजिमकै सजाय मागदाबी गरिएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस