काठमाडौँ । माथिल्लाे पदमा जानका लागि कर्मचारीले कम्तिमा एक कार्यकाल तल्लो तह (स्थानीय र प्रदेश)मा अनिवार्य रुपमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न लागिएकाे छ ।

मुलुक सङ्घीयतामा गए पनि प्रशासनिक सङ्घीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै त्यस्तो व्यवस्था अनिवार्य गर्न लागिएको हो ।

समायोजन भएर तल्ला तहमा गएका कर्मचारी समेत कोही अदालतको बाटो हुँदै त कोही राजनीतिक फेरो समाएर सङ्घमै थुप्रिने तर स्थानीय र प्रदेश तह कर्मचारी अभावमा चल्नुपर्ने स्थिति बढ्दै गएपछि त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा एक कार्यकाल अर्थात् कम्तीमा दुई वर्ष सेवा गरेपछि मात्र कर्मचारीको बढुवा हुने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

संविधानअनुसार अहिले कामको चाप स्थानीय तहमा भए पनि कर्मचारीको चाप भने सङ्घमा छ । समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रदेश र स्थानीय तहमा दुई वर्ष सेवा गरेपछि मात्र बढुवा हुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

सङ्घीय संसद्को राष्ट्रिय सभा सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अबदेखि हरेक कर्मचारीले केन्द्रबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दरबन्दी भएको पदमा एक कार्यकाल (दुई वर्ष) सेवा नगरेमा बढुवा नहुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

उक्त समितिले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई २०८० साल वैशाखभित्र उक्त कार्य गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले औपचारिक रूपमा मन्त्रालयमा परिपत्र नगरेको र परिपत्र भएर आए मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।

कर्मचारीको अभावमा सङ्घीयताको आधार भूमिका रूपमा रहेको प्रदेश र स्थानीय तहको काम, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र सुशासन कमजोर बन्दै गएपछि दुई वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गरेपछि मात्र कर्मचारी बढुवाको व्यवस्था गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।