काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णय पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउने माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

अख्तियार सम्बन्धी ऐनमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णय हेर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको विरुद्ध दायर गरिएको रिटमा भनिएको छ, “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ (ख) मा प्रयुक्त वाक्यांश ‘…वा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय…’ संविधानको धारा २३९ (१)समेतसँग बाझिएकाले अमान्य घोषित गरी पाऊँ।”

त्यस्तै, अख्तियारले ‘अनुचित कार्य’ लाई पनि हेर्ने गरेको छ। यसलाई हेर्न अर्को व्यवस्था गर्ने सरकारले ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयन सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना-२०६९’ मार्फत प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, अहिलेसम्म कानून नबनेकाले त्यसको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश माग गरिएको छ।

न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी–नेपाल) का संस्थापक अध्यक्ष एवं अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईँ सहित आठ जनाले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ।