काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो वक्तव्यप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । विशेष अदालतबाट भएका फैसलामाथि अख्तियारले गरेको टिप्पणीबारे सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले पूर्ण बैठकमै छलफल गरेका छन् भने बारले सार्वजनिक रूपमै विरोध जनाएको छ ।

अख्तियारले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी विशेष अदालतबाट केही भ्रष्टाचार मुद्दामा भएका फैसला र त्यसक्रममा व्यक्त भएका रायमा असन्तुष्टि मात्र जनाएन, न्यायिक सिद्धान्त, नजीर विपरीत हुने गरी फैसला गरेको टिप्पणीसमेत गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार बुधबार पूर्ण बैठकमा न्यायाधीशहरुले अख्तियारको टिप्पणीबारे छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा सबैजसो न्यायाधीशले अख्तियारले संवैधानिक सीमा नाघ्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको स्रोतले बताएको छ । 

विशेष अदालतप्रति लक्षित जस्तो देखिएपनि अख्तियारको वक्तव्यले समग्र न्यायपालिकाविरुद्ध सन्देश गएको न्यायाधीशहरुको निष्कर्ष छ । अख्तियारको कदम स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादामा समेत आँच पुर्‍याएने खालको हुनसक्ने भनी उनीहरुले बताएका छन् ।

अख्तियारले न्यायपालिकामाथि दबाब कायम राख्न खोजेको भन्दै सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘यसबारेमा न्यायपालिकाको नेतृत्व मौन बस्नु हुँदैन भन्ने निष्कर्ष न्यायाधीशहरुको छ ।’

कानून व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसिएसनले भने औपचारिक रूपमै अख्तियारको टिप्पणीमाथि आपत्ति जनाएको छ । बार एसोसिएसनसहित सर्वोच्च बार, विशेष अदालत बार र उच्च अदालत पाटन बारका प्रतिनिधिहरूले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी अख्तियारको रवैयाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामाथि नै प्रहार भएको टिप्पणी गरे ।

बारको वक्तव्यमा पनि भ्रष्ट्राचार निवारण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद नभएको, तर पत्रकार सम्मेलन गरी न्यायपालिकाको निष्पक्षता र सक्षमतामा नै शङ्का उब्जन सक्ने भाषा शैलीको प्रस्तुति उचित मान्न नसकिने उल्लेख छ ।

सामान्यतया: अख्तियारले विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा गएको निवेदनबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेको थिएन ।

यसपटक भने उसले फैसलामा व्यक्त भएका राय र तिनमा आयोगको असन्तुष्टि मात्रै होइन, के कति कारणले विशेष अदालतको फैसलामा आफूले प्रश्न उठाउनुपरेको हो भनी विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्य भने मुद्दामा सफलता नपाएको विषयलाई लिएर संवैधानिक निकायले न्यायपालिकाको जनआस्थामाथि नै प्रहार हुने गरी वक्तव्य दिन नहुने बताउँछन् ।

विशेष अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चुडामणि पौडेलले अख्तियारले दुई दिनअघि प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कमाथि नै प्रश्न उठाए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतले ३३९ वटा मुद्दा फैसला गरेकोमा ३३७ वटा मुद्दा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित थिए ।

तीमध्ये २५९ वटा मुद्दा रंगेहात घुससँग सम्बन्धित थिए, जसमा २४० (९२ प्रतिशत) मुद्दामा आरोपितले सफाइ पाए । १९ वटा रंगेहात घुसका मुद्दा मात्रै ठहर भए, जुन करिव ८ प्रतिशत हुन आउँछ । बाँकी रहेका ७८ वटा मुद्दामध्ये ३१ वटा मुद्दामा सफाइ भयो भने ४७ वटा ठहर भए । यसरी हेर्दा करिव ६० प्रतिशत मुद्दा ठहर भएको देखिन्छ ।

सर्वोच्चले डेढ वर्षअघि रंगेहात घुसका मुद्दामा अख्तियार आफैँले प्रमाणको सिर्जना गर्न नसक्ने व्याख्या गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियमावलीको नियम ३० खारेज गरेको थियो ।

त्यसलाई टेकेर विशेष अदालतले रंगेहात घुस र अरू केही सार्वजनिक सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतको व्याख्यामा अख्तियार सन्तुष्ट थिएन । आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि विशेष अदालतमा ४० वटामात्रै मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले त्यसको तेब्बरको संख्यामा पुनरावेदन निवेदन तयार गरी सर्वोच्चमा पठाएको थियो ।

विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन दिने काम नियमित प्रक्रिया भएपनि अख्तियारले यसपटक आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न चाहन्थ्यो । त्यसैले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर थप २४ वटा मुद्दा पुनरावेदनको तयारी भइरहेको मात्र बताएन, पुनरावेदनका निवेदनको विवरण, विशेष अदालतले फैसला गर्दा व्यक्त गरेका राय र केही प्रचलित नजीर समेत बाँडेको थियो ।

पछिल्लो चार महिनाको अवधिमा अख्तियारले पुनरावेदन गरेका मुद्दामा प्रतिवादीको संख्या २५१ छ । यसअवधिमा करिव १८ वटा मुद्दामा पुनरावेदन नभएको र तीमध्ये अधिकांश मुद्दा नक्कली प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित थिए । अख्तियारले १२४ वटा मुद्दामा करिव ४२ करोड १६ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी थियो ।

अख्तियारले पुनरावेदन गरेका १२४ मुद्दामध्ये ११२ वटा मुद्दा रंगेहात घुससँग सम्बन्धित छन् । बाँकी एकाध मुद्दामात्रै अरू विषयसँग सरोकारित हुन् । भ्रष्टाचारमा समेत सङ्गिन मानिएको गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको एउटा मात्रै मुद्दा पुनरावेदन भएको छ ।

अख्तियारले यस्ता मुद्दा पुनरावेदन गर्दा अघि सारेको १९ वटा आधारमध्ये अधिकांश रंगेहात घुससँग सम्बन्धित छन् भने केही अरू मुद्दा समेत रहेका छन् । इन्कारी बयान, घुस लिएपनि होइन भनिएको, ठहर भएका मुद्दामा समेत बिगो कायम नभएको, सापट लिएको रकमलाई समेत घुस भनेको, पटक-पटक घुस मागेको अडियोलाई समेत प्रमाण नमानिएको लगायतका आधारमा आरोपितलाई सफाइ दिएको अख्तियारको दाबी छ ।