काठमाडौँ । प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका आधा दर्जन आयोजना सङ्घमा फिर्ता ल्याइएका छन् । मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न ४ वटा बैठकबाट विभिन्न ६ वटा आयोजना तथा कार्यक्रम सङ्घ मातहत सार्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

खानेपानी मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र भौतिक मन्त्रालय मातहतका कार्यक्रम सङ्घमै फिर्ता तान्ने निर्णय भएको हो । जसअनुसार खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम ७ असोज २०७९, शहरी विकास मन्त्रालयको सघन शहरी विकास कार्यक्रम र बस्ती विकास कार्यक्रम ३१ भदौ २०७९, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नदी नियन्त्रण र एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रम २१ भदौ २०७९ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको वैकल्पिक सहायता राजमार्ग  २०७९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले सबै स्थानीय तहका नाममा परिपत्र गर्दै यसअघि प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण आयोजना तथा कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयसँगै अब यी ६ वटै आयोजनालाई संघीय कार्यक्रम/आयोजनामा समावेश गरिएको छ ।  विगतमा संघीय सरकारबाटै कार्यान्वयन भइरहेका यी आयोजना कार्यक्रम ठुलो बजेट खर्च हुने बहु वर्षीय आयोजनाहरू रहेका छन् ।