काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदमै रहेर चुनावमा सहभागी हुन नदिनु संवैधानिक र न्यायसँग भएको ठहर गरेको छ।

निर्वाचन आयोगले गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि अघिल्लो पटक निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था आचार संहिता मार्फत गरेको थियो।

स्थानीय तहको चुनावका लागि जारी भएको निर्वाचन आचार संहिता, २०७८ को दफा ३६ मा स्थानीय तहमा बहाल रहेका जनप्रतिनिधिले अर्को कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिनुअघि राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

आचार संहिताको उक्त दफामा उल्लेख गरिएको छ, ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनयन पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नु अगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्नेछ।’

आचार संहिताको उक्त प्रावधान संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ विपरीत रहेको भन्दै सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।

उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्नुअघि राजीनामा दिनुपर्ने आचार संहिताको प्रावधान संविधान र कानुन अनुकूल नै रहेको फैसला गरेको छ।

पुर्णपाठ !