२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले निर्वाचन आयुक्त भण्डारीलाई किन दिएन भारत जाने अनुमति ?

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई भारत भ्रमणमा जान रोकेको छ।

भारतीय निर्वाचन आयोगको संयोजनमा सोमबारदेखि हुने चुनावसम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा जान भण्डारीले सरकारसमक्ष अनुमति मागे पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति नदिएको हो।

आयोग स्रोतका अनुसार दिल्लीमा सोमबारदेखि ‘डेमोक्रेसी एण्ड इलेक्सन समिट’ हुँदै छ। भारतीय निर्वाचन आयोगको आग्रहमा नेपालको निर्वाचन आयोगले भण्डारीलाई कार्यक्रममा पठाउने औपचारिक जानकारी दिएको थियो।

उनी कार्यक्रममा सहभागी हुन आइतबार दिल्ली प्रस्थान गर्ने र सोमबार कार्यक्रमको पहिलो सेसनमा सहसंयोजक गर्ने गरी तय भए पनि जान नपाएका हुन्। आयुक्त भण्डारी नगए पनि आयोगबाट उपसचिव कमल भट्टराई कार्यक्रममा सहभागी हुन दिल्ली गएका छन्।

निर्वाचन आयोग स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ आइतबार अन्तिम समयसम्म पनि सरकारको अनुमतिको प्रतीक्षामा हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रमका लागि सबै व्यवस्थापनको जिम्मा पनि भारतीय निर्वाचन आयोगले नै लिएको थियो। तर सरकारले अनुमति नदिँदा उहाँ जान पाउनुभएन।’

सन् २०२१ मा यो यही यस्तै कार्यक्रम अमेरिकामा भएको थियो।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको विदेश भ्रमणलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिनुपर्छ।

भण्डारीलाई कार्यक्रममा जान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै अनुमति नदिएको बालुवाटार स्रोतले बतायो। ‘प्रधानमन्त्रीले नै यो आवश्यक छैन भनेपछि कुरा सकियो’, स्रोतले भन्यो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस