काठमाडौँ । निर्वाचनमा सुरक्षा दिन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)ले एक अर्बका सवारी साधन खरिद गरेका छन् ।

आगामी मंसिर ४ मा देशैभर एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन हुँदै छ ।

उक्त निर्वाचनमा सुरक्षा गस्ती र त्यसपछि नियमित सुरक्षामा जनशक्ति परिचालन गर्न दुवै निकायले करिब २ हजार सवारी साधन किन्नुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए ।

अर्थले बजेट अभाव देखाएर प्रस्ताव गरिएअनुसार सबै सवारी किन्न नसकिने जनाउँदै २ सय सवारी साधनका लागि मात्रै पुग्ने गरी १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । जसअनुसार प्रहरीले ७५ करोड रुपैयाँमा १८० थान र सशस्त्रले २५ करोड रुपैयाँ खर्चेर ६५ थान जिप खरिद गरेका हुन् ।

निर्वाचन प्रयोजनमा सवारी साधन अपुग हुने भएपछि दुवै निकायले १० दिनका लागि करिब २ हजार ५ सय सवारी भाडामा लिने भएका छन् । यसअघि गृहले नेपाल प्रहरीका लागि करिब १५ सय र सशस्त्र प्रहरीका लागि करिब १ हजार थान सवारी किन्न प्रस्ताव गरेको थियो । अर्थले भने प्रस्तावभन्दा निकै कम संख्यामा सवारी खरिदको बजेट दिएपछि विकल्पमा भाडामा लिई काम चलाउन लागिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रहरीले १ हजार ४ सय ९४ र सशस्त्रले १ हजार सवारीसाधन १० दिनका लागि भाडामा लिन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।

तर, अर्थले प्रहरीका लागि १ हजार ५० वटा र सशस्त्रका लागि करिब ७ सय वटा सवारी १५ दिनका लागि भाडामा लिएर काम चलाउन ‘भाडा रकम’ उपलब्ध गराएको छ । जसअनुसार प्रतिगाडी प्रतिदिन १० हजार रुपैयाँका दरले भाडा छुट्याइएको छ । सुरक्षा कार्य योजनाअनुसार तोकिएको संख्यामा सवारी अत्यावश्यक भएको भन्दै दुवै सुरक्षा निकायले प्रयोग अवधि अर्थले तोकेभन्दा ५ दिन घटाएर २५ सय वटा सवारी नै भाडामा लिन लागेका हुन् ।

निर्वाचन सहयोगअन्तर्गत भारतले नेपाललाई २ सय थान सवारीसाधन अनुदानमा उपलब्ध गराउने भएको छ । भारत सरकारले नेपालस्थित दूतावासमार्फत हस्तान्तरण गर्ने गरी उक्त संख्यामा डबल पिकअप जिप अनुदानमा दिन लागेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए । ‘ती सवारीसाधन केही दिनभित्रै नेपाल आइपुग्ने जानकारी प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘जसमध्ये आयोगलाई ८० थान र बाँकी १२० थान गृह मन्त्रालय, प्रहरी र सशस्त्रलाई दिने तयारी छ ।’