काठमाडौँ। चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा सरकारी अधिकारीहरूले गर्ने हेलिकप्टर प्रयोग र अन्य खर्चको निगरानी गर्न निर्वाचन आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्र पठाएको छ ।

सोमबार बसेको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको बैठकले राजनीतिक दलहरूबाट सरकारी स्रोतसाधन दुरुपयोगबारे ‘आवश्यक निगरानी र अनुसन्धान गरिदिन’ भन्दै अख्तियारमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगबाट अख्तियारमा पठाएको पत्रको साथ उल्लेख भएको निर्णयको विवरणमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन प्रचार प्रसारका सन्दर्भमा सरकारीस्रोत साधन (हेलिकप्टर तथा अन्य साधन समेत) प्रयोग गर्नु निर्वाचन आचारसंहिताको प्रतिकूल हुनुको साथै यदि अख्तियारको दुरुपयोग भएको हो भने आवश्यक निगरानी तथा अनुसन्धान गरिदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गरी पठाउने ।’ निर्वाचन आयोगले त्यससम्बन्धी अध्ययन गरेर आफूलाई जानकारी गराउन पनि अख्तियारलाई पत्रमार्फत ‘स्मरण’ गराएको छ ।

३१ असोज २०७९ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उम्मेदवारहरूको खर्च सीमा समेत तोकिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति तथा मन्त्रीहरू समेतले हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गरेको विषयमा चासो देखाएको हो ।

आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा लागेको खर्च कुन राजनीतिक दलको खर्चको सीमा भित्र पर्ने हो सो खुलाई पठाउन त्यसरी हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्ने पदाधिकारीसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूलाई लेखी पठाउने ।’

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि राज्यकोषको रकम व्यहोर्ने गरी कुनै प्रयोजनका लागि हेलिकप्टर सेवा उपयोग भएको छ भने त्यसको विवरण समेत दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू हेलिकप्टर लिएर विभिन्न जिल्लामा गएकोबारे उजुरी परेको भन्दै आयोगले प्रधानमन्त्री तथा विभिन्न दलका नेता अनि मन्त्रीहरूले हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा लागेको खर्च सरकारी कोषमा पर्छ कि पर्दैन भन्नेबारे स्पष्ट रूपमा लेखेर पठाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचन प्रसार प्रसारमा जाँदा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गर्न रोक लगाइएको भन्दै निर्वाचन आयोगले त्यसबारे उनीहरूलाई पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारी अधिकारीहरूले प्रचारप्रसारका क्रममा हेलिकप्टर लगायत सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न भन्दै आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

आइतबारमात्रै प्रधानमन्त्री सहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू चुनावी कार्यक्रममा सिलसिलामा सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर पुगेका थिए । त्यहाँ जाँदा सरकारी हेलिकप्टरको प्रयोग भएको र त्यसको खर्च राज्यकोषबाट भएको भनी आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

सरकारी अधिकारी र सत्तारुढ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले नेपाली सेनाको विमान र हेलिकप्टर प्रयोग गरेको भन्दै एमालेले प्रश्न उठाएको थियो ।

एमालेको कानून विभागका प्रमुख रमेश बडालले यसवारे सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाइएको र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए ।