२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मर्जर निर्देशिका नआउँदा ३४ कम्पनीको कारोबार रोक्का खुलेन

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मर्जरसम्बन्धी निर्देशिका जारी नगर्दा ३४ कम्पनीको कारोबार रोक्काकै अवस्थामा रहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत मर्जर रोक्का वा फुकुवाको सम्पूर्ण जिम्मा धितोपत्र बोर्डलाई दिएको भए पनि बोर्डले समयमै निर्देशिका ल्याउनमा ढिलाइ गरेकाले कारोबार लामो समय रोक्का भएको हो ।

अहिले नेप्सेमा सूचीकृत आठ वाणिज्य बैङ्क, आठ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, १० माइक्रो फाइनान्स कम्पनी र आठ नन्लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको कारोबार मर्जर प्रक्रियामा भएका कारण रोक्का रहेका छन् ।

राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिने मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धीको विनियमावली संशोधन गरेर आइसक्दा पनि बोर्डले निर्देशिका जारी गरेको छैन । यसको सोझो असर लगानीकर्तालाई पर्दै आएको छ । राष्ट्र बैङ्क र बिमा समितिले आफ्ना मातहतका कम्पनीहरूलाई मर्जमा जान प्रोत्साहन गरेपछि करिब तीन दर्जन कम्पनी मर्जरको प्रक्रियामा छन् र यसले लाखौँ लगानीकर्ताको सेयर कारोबार हुन सकेको छैन ।

बोर्डले बिमा समिति, राष्ट्र बैङ्क, जलविद्युत् नियमन आयोगलगायतको नियामक निकायसँगको सहकार्यमा सङ्गठित संस्था एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ का प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरिसकेको छ । राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने र गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली, २०७३ लाई पाँचौँ संशोधन गरेपछि मर्जर गर्दा सेयर कारोबार बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।

तर, निर्देशिका ल्याएर कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको बोर्डले निर्देशिका जारी नहुँदा कारोबार रोक्का गर्नुपर्ने वा फुकुवा गर्ने कुनै निर्णय गरेको छैन । धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता रूपेश केसीले निर्देशिका जारी गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको हुँदा निर्देशिका जारी भएपछि मात्र रोक्का फुकुवाको पक्रिया अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘निर्देशिका जारी नहुन्जेल कारोबार रोक्का नै रहन्छ, त्यसपछि के गर्ने भन्ने निर्देशिका अनुसार नै हुन्छ ।’

मर्जर निर्देशिका कार्यान्वयन भएसँगै यी सबै कम्पनीको कारोबार सम्बन्धित नियामक निकायको समन्वयमा खोल्दै जाने उनले बताए । प्रारम्भिक मस्यौदामा नियामक निकायबाट गाभिने कम्पनीको एकीकृत कारोबार भएको बढीमा १५ दिनसम्म मात्रै कारोबार रोक्का गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । मस्यौदामा भनिएको छ, ‘एकीकृत व्यावसायिक कारोबार गर्ने मितिबाट गाभ्ने संस्था वा प्राप्ति गर्ने संस्था र गाभिने संस्था वा लक्षित संस्थाको सेयर मिलान, धितोपत्र पुनः दर्ता, धितोपत्रको अभौतिकीकरण तथा सूचीकरणलगायतका कार्यका लागि बढीमा १५ कार्य दिन सेयर कारोबार रोक्का राख्नुपर्नेछ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस