कर्णाली । सरकारले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका गाउँ तथा वडा पालिकाको अध्ययनका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको टोली जुम्ला आइपुगेको छ ।

यही असोज १९–२४ गतेसम्मको अविरल वर्षापछिको बाढी तथा पहिरोजन्य विपद्ले क्षतिग्रस्त जुम्ला जिल्लाको कनकासुन्दरी, सिञ्जा, हिमा गाउँपालिका र तिला गाउँपालिका १, २, ३, ४, ६ र ७ वडालाई तीन दिन अघि सरकारले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । यसको अध्ययन गर्न उपसचिव इन्जिनियर पवनबाबु बास्तोला संयोजकत्वको तीन सदस्यीय प्राधिकरणको टोली जुम्ला आइपुगेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमीला रिजालले जानकारी दिए ।

सरकारले जुम्लालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि जोखिममा परेका बस्तीको अध्ययन गर्न प्राधिकरणबाट टोली आएपछि बुधबार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर प्राधिकरणबाट आएको विज्ञको टोलीलाई प्रत्येक पालिकाले समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । सप्रजिअ रिजालका अनुसार प्रत्येक पालिकाले हालसम्म भएको सम्पूर्ण क्षतिको विवरण वडा विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सात दिनभित्र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय भएको छ ।

उनका अनुसार प्राधिकरणको टोली स्थलगत अध्ययनका लागि बुधबार तातोपानी गाउँपालिकामा गएको छ । बाढी तथा पहिरोका कारण विस्थापित परिवारका लागि तत्काल खाद्य तथा गैर खाद्य सामग्री राहतस्वरुप उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र सरोकारवाला गैरसरकारी संस्थालाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत कालिकोट, मान्मा, राँचुली, भिग्म, नाग्म सडक खण्डमा ठुला–ठुला ढुङ्गा खसी बाटो अवरुद्ध भएको तर सो इलाकामा कालिकोटबाट उद्धार टोली आउन असहज हुने भएकोले जुम्लाबाट नेपाली सेनाको नन्दा बक्स गणलाई सडक विभाग तथा दुवै जिल्लाको जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरी राजमार्ग सुचारु गर्न सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरणबाट आएको टोलीका सदस्य दीपककुमार खड्काले विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यविधिअनुसार क्षतिको प्रकृति हेरी सरकारले राहत उपलब्ध हुने बताए । हिमाली जिल्लाको हकमा बाढी पहिरोपीडित परिवारलाई पाँच लाख, पहाडी जिल्लाको हकमा चार लाख र तराईका जिल्लाका हकमा तीन लाखसम्म राहत पाउने उनले बताए ।

कार्यविधिअनुसार राहतको व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय सरकारले १० प्रतिशत, प्रदेशले ३० प्रतिशत र सङ्घले ६० प्रतिशत सहयोग गर्नैपर्ने उल्लेख छ । पूर्णरुपमा भत्किएका घरको पुनः निर्माणका लागि समस्या नभएको यद्यपि पुनः स्थापना र बस्ती स्थानान्तरणको निम्ति सरकारलाई समस्या भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।