काठमाडौँ । मर्जरमा जाने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सीमा नाघेमा उक्त सीमाभित्र ल्याउन २ वर्षको समय पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ पाँचौँ संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
‘गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिसन) का कारण संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएको सीमाभन्दा माथि गएमा राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन बमोजिम हुने गरी गाभिएको वा प्राप्ति (एक्विजिस) कार्य सम्पन्न भएको बढीमा दुई वर्षभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन छुट प्रदान गरिनेछ’ संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षदेखि कर्जा-स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रसियो) खारेज गर्दै सीडी रेसियो कार्यान्वयन गर्ने बताएको थियो । राष्ट्र बैङ्कले २०७९ असार मसान्तभित्र ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कार्यान्वयन गर्ने अल्टिमेटम दिएको थियो । अधिकांश बैङ्क सीडी रेसियोका कारण कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बेला राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनले मर्जरमा गएको बैङ्कलाई भने लाभ हुने भएको छ ।
गत असारमा नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कलाई गाभेर एकीकृत कारोबार सुरु गरेको नबिलदेखि मेगासँग मर्जर गर्न लागेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, सिभिललाई गाभ्न लागेको हिमालयन, मर्जरमा जान लागेको एसीसी र कुमारी, सेञ्चुरीलाई गाभ्ने लागेको प्रभु, मर्जर प्रक्रियामै रहेको ग्लोबल आईएमई र बैङ्क अफ काठमाण्डुलाई राष्ट्र बैंक्को नीतिले लाभ हुने देखिन्छ ।
