२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जनपक्षीय कानुनहरू ठुला नेताको दबाबमा तुहाइन्छ : श्रममन्त्री कुँवर

अ+ अ-

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले जनताको पक्षका कानुनहरू ठुला नेताहरूको दबाबका कारण तुहिने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

सोमबार ७७ औँ विश्व श्रमिक दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री कुँवरले भ्रष्टाचार, नागरिकता र श्रम आयोगलगायतका ऐन, नियम बनाउने ठुला नेताहरूले दबाब दिने गरेको बताए ।

उनले अहिलेको सरकारले पनि श्रम आयोग गठनसम्बन्धी प्रक्रिया तीन पटक मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याउँदासमेत एजेन्डा नबनेको गुनासो गरे । मन्त्री कुँवरले श्रम आयोग गठन गर्ने कुरा तीन पटक मन्त्रिपरिषद्मा पठाए पनि एजेन्डा नबनाई अहिले सामाजिक समितिमा पठाएर सरकारले अल्झाउने काम गरिरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

उनले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा श्रम प्रतिष्ठान बनाउने कुरा राखिएकाले अहिले श्रम आयोग गठन गर्न समस्या सिर्जना भइरहेको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयले यस बारेमा स्वीकृति जनाउने हो भने श्रम प्रतिष्ठान खारेज गरेर श्रम आायेग गर्न समय नलाग्ने बताए ।

उनले अर्थमन्त्री श्रम आयोग गठनका लागि तयार भए १० दिनभित्र नै श्रम आयोग गठन गर्ने ल्याकत मन्त्रालयले राखेको बताए । उनले सिप प्रतिष्ठान गठन गर्ने कुरा हालसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार्न नसकेको बताए ।

मन्त्री कुँवरले श्रमिकको क्षेत्रमा अझै पनि कयौँ समस्याहरू रहेको उल्लेख गर्दै श्रमिक क्षेत्रलाई कसरी मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने भन्ने विषय अहिलेको पेचिलो विषय बन्दै गइरहेको बताए । उनले श्रम क्षेत्रलाई नेपालमा सबैभन्दा धेरै अपमानित र अव्यवस्थित गरिएको बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस