काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि सार्क मुलुकका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूलाई निम्तो गरेको छ । अफगानिस्तान भने यो सूचीमा छैन ।

‘निर्वाचन आयोगले गरेको कामकारबाहीको पर्यवेक्षणका लागि आयोगले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत उहाँहरूलाई आमन्त्रण  गरेको हो’, निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले भने, ‘कतिपय सार्क मुलुकहरूका निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका बेलामा अरू सार्क सदस्य मुलुकका निर्वाचन आयोगमा निम्तो पठाउने प्रचलन छ, त्यसै अनुसार हामीले आमन्त्रण गरेका हौँ ।’

निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तका अनुसार, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, भुटान र माल्दिभ्समा निम्तो पठाइए पनि अफगानिस्तानमा भने निर्वाचन आयोगले कुनै पत्राचार गरेन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सल्लाह अनुसार, तालिबानको सरकार रहेको र आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता समेत नभएका कारण अफगानिस्तानमा निम्तो नपठाउन नै सल्लाह आएको हो ।

निमन्त्रणा अनुसार, सम्बन्धित मुलुकहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा उनले तोकेको निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वको टोली नै पठाउने प्रचलन छ । उनीहरू काठमाडौँ वा वरपरका ठाउँको पर्यवेक्षण गरेर फर्कनेछन् । उनीहरू नेपालमा रहँदा र बस्दा निर्वाचन आयोगले नै आतिथ्यलगायत बसोबासको बन्दोबस्त गर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि ४३ वटा संस्थाहरूलाई पर्यवेक्षणको अनुमतिसमेत दिएको छ । तीमध्ये ३५ वटा राष्ट्रिय सङ्घसंस्था हुन् । दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छन् भने बाँकी विभिन्न प्रकृतिका संस्थाहरू छन् ।

दुई अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एसियन नेटवर्क फर फ्रिइलेक्सनस्(एन्फ्रेल) र सार्क हृयूमन राइट फाउण्डेसनले निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुगमन पाएका हुन् ।

नेपाली ३५ वटा संस्थाबाट २० हजार पर्यवेक्षकले निर्वाचनको अनुगमन गर्नेछन् । केही संख्या थपघट भने हुनसक्ने आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचनका दिन नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग र दूतावासहरूलाई समेत निर्वाचनको अनुगमनका लागि आयोगले अनुरोध गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।